सर्वसामान्यांसह फडणवीस सरकारव् बांधकाम व्यावसायिकांना मोठा दिलासा दिला. सध्याची जागतिक परिस्थिती व बांधकाम क्षेत्रातील मंदी लक्षात घेऊन राज्य शासनाने रेडीरेकनरबाबत मोठा निर्णय घेतला.
1 एप्रिल पासून सुरू होणार्या नवीन आर्थिक वर्षात रेडी रेकनरच्या दरात कोणतीच वाढ करण्यात आलेली नाही. राज्यात सर्व ठिकाणी नवीन आर्थिक वर्षासाठी रेडी रेकनरचे दर २०२६ -२७ या वर्षाचेच कायम ठेवण्यात आले आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याविषयीची घोषणा केली आहे. कॉन्फेडरेशन्स ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन्स ऑफ इंडिया (क्रेडाई), दस्त लेखनिक यांच्या सूचना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मान्य केल्या आहेत.
मुख्यमंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल विभागात काम करत असताना मालमत्तेचा रेडीरेकनरची घोषणा करण्याचा कालचा दिवस होता. यावर्षीचा रेडीरेकनरमध्ये कोणतीही दरवाढ केलेली नाही. १५ ते १८ टक्के दरवाढ अपेक्षित होती. युद्धजन्य परिस्थिती आणि महागाईचा भार मालमत्तांवर येऊ नये यासाठी दर तसेच ठेवले आहेत. डीपी प्लान झाल्यानंतर त्या भागाचा दर जाहीर नसतो, २०२५-२६ चा दर तोच लागू केला आहे, असे महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
योजनांमध्ये काही बदल झालेत, तिथे पण हाच दर ठेवला आहे. पुढच्या काळात मेट्रो शहरांमध्ये झोन मायक्रोझोनिंग करायचे आणि वेगवेगळे दर राहतील. मुंबई, पुणे, ठाणे, कल्याण, छत्रपती संभाजीनगर मध्ये हे कार्य अगोदर करू. परिणामी अव्वाच्या सव्वा रेट लागणार नाही. २०११ पूर्वी शासकीय जागेवर घरं बांधली आहेत. तुकडे बंदी कायदा लेआऊटमधून आम्ही हटवला आहे. २०११ पूर्वीचे बांधकाम आहेत, मात्र दीड हजारवरील बांधकाम या परीघात आणू असे त्यांनी स्पष्ट केले.
परप्रांतीय, बांगलादेशी, बाहेरुन आलेल्यांना घरं बांधता येणार नाही. आधी ५०० स्क्वेअर फूट होती आता दीड हजार चौरस फूट आपण केली आहे. परप्रांतीय लोकांची अनधिकृत घरं तोडून टाकण्यात येईल. ते रेग्युलर्राईज, नियमीत होणार नाही, असे मोठे वक्तव्य बावनकुळे यांनी केले.
