
मध्य पूर्वेतील युद्धामुळे एलपीजी संकट निर्माण झालं आहे. केंद्र सरकारकडून एलपीजी गॅसचा पुरेसा साठा असल्याचं सांगण्यात येतय. पण गॅस वितरकांच्या कार्यालयाबाहेर रांगा लागल्याचं चित्र आहे.

भारताचा एलपीजीचा मोठा भाग आखाती देशांमधून येतो. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुजमधून इराण सहजासहजी जल वाहतुकीची परवानगी देत नाहीय. त्यामुळे ही स्थिती निर्माण झाली आहे. “मुंबई, नाशिक, पुणे येथे पीएनजी सुरु आहे, तिथे त्यांनी घ्यावं. पीएनजी जिथे काम सुरु झालेलं आहे. फार लांबच्या ठिकाणी अजून तिथे लाइन गेली नाही तिथे तुम्हाला सिलेंडर मिळणार” असं मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले.

“तिथे तुम्ही पीएनजीघेऊ शकता आणि तरी सुद्धा घेतला नाही तर तुमचं सिलिंडर बंद. मी ज्या बिल्डिंगमध्ये राहतो त्या इमारतीत पीएनजी नाहीय. मी विचारलं की पीएनजी का नाही, तर त्यांनी सांगितलं की शेजारच्या इमारतीची, महापालिकेची परवानगी नाही. असं जर असेल तर तीन महिन्यात माझा सिलेंडर बंद होणार. या परवानग्यांची आता गरजच नाही अशी ऑर्डर काढली आहे” असं मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले.

“दर महिन्याचा कोटा आहे. आता साखळी तुटलेली आहे. मुख्य डीलर असायचा. एक बैलाची गाडी यायची. ते केरोसिन घेऊन सगळीकडे जायचे. मुंबईत पीएनजी, एलपीजी असल्याने केरोसिन कमी लागेल. अनेक शहरात पीएनजी, एलीपीजी कमी आहे. तिथे केरोसिन वापराला परवानगी दिली आहे. जुने डिलर्स आहेत केरोसिनचे. त्यांच्या काही परवानग्या असतात. रिन्यूलं असेल. ते त्यांनी झालं समजावं. त्यांना काम करायला परवानगी आहे. वारसाच्या नावाने वैगेरे काही परवानग्या असतील. त्या मिळाल्यात समजून त्यांनी कामाला लागावं” असं छगन भुजबळ म्हणाले.

