Latest Marathi News
Ganesh J GIF

एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट प्रदीप शर्मांना जन्मठेप,’या’ प्रकरणी न्यायालयाचा निर्णय

लखन भैया एन्काऊंटर प्रकरणी प्रदीप शर्मा दोषी आढळले आहेत. लखन भैया एन्काऊंटर प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय देत प्रदीप शर्मा यांना दणका दिला आहे. हायकोर्टाने निर्दोषत्व रद्द करून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. तीन आठवड्यांत शर्मा यांना मुंबई सत्र न्यायालयापुढे शरण येण्याचे निर्देश दिले आहेत. 2006 च्या लखन भैया एन्काउंटर प्रकरणाशी संबंधित अनेक याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने 8 नोव्हेंबर 2023 रोजी या 2006 मध्ये दाखल केलेल्या 16 अपीलांच्या सुनावणीवर निकाल राखून ठेवला होता.
कुख्यात गँगस्टर छोटा राजनचा सहकारी राम नारायण गुप्ता उर्फ लखन भैयाच्या बनावट चकमक प्रकरणी प्रदीप शर्मा दोषी असल्याचं हायकोर्टाने म्हटलं आहे. या प्रकरणात 2013 मध्ये सेशन कोर्टाने 21 आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती आणि एन्काउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. वसईत राहणाऱ्या लखन भैया विरुद्ध गँगस्टर ॲक्टनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 11 नोव्हेंबर 2006 रोजी मुंबई पोलिसांच्या पथकाने छोटा राजन टोळीचा संशयित सदस्य म्हणून त्याला ताब्यात घेतलं होतं. त्याच दिवशी संध्याकाळी लखन भैय्याचं पश्चिम मुंबईतील वर्सोवा येथे एन्काऊंटर झालं होतं.

या इन्काऊंटरचं नेतृत्व माजी एन्काऊंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा यांनी केले होते. ही एक कथित बनावट चकमक असल्याचा आरोप करत लखन भैयाच्या भावाने याच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. ज्या 2013 मध्ये मुंबईतील सत्र न्यायालयाने या प्रकरणात 13 पोलिसांसह 21 जणांना दोषी ठरवले आणि सर्व दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. या प्रकरणात न्यायालयाने प्रदीप शर्मा यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठासमोर चकमक प्रकरणातील दोषींनी दाखल केलेल्या अपीलांवर सुनावणी सुरू होती.

लखन भैय्याचा भाऊ आणि वकील राम प्रसाद गुप्ता यांनी प्रदीप शर्माच्या निर्दोष सुटकेविरोधात अपील दाखल करून दोषींच्या शिक्षेत वाढ करण्याची मागणी केली होती. या प्रकरणी न्यायालयाने आपला आदेश राखून ठेवला होता. या प्रकरणात प्रदीप शर्मा यांच्या निर्दोष सुटकेविरोधात राज्य सरकारने याचिकाही दाखल केली होती. राज्य सरकारने नियुक्त केलेले विशेष सरकारी वकील राजीव चव्हाण यांनी प्रदीप शर्मा यांच्या निर्दोष सुटकेच्या विरोधात युक्तिवाद केला होता.

आपल्याला काय वाटतं?

Your email address will not be published.

Don`t copy text!