लाडकी बहिण योजनेमुळे आरटीओ विभागावर सरकारचा दबाव

मुंबई – लाडकी बहीण योजना महायुती सरकारसाठी खुपच महत्वाची ठरली. या योजनेमुळेच महायुती सरकार परत सत्तेत आले. पण आता ही योजना महायुती सरकारसाठी पांढरा हत्ती बनत चालली आहे. अनेक विभागाचा निधी सरकारने लाडकी बहीण योजनेकडे वळता केला आहे. त्यामुळे सरकारमध्येच वाद होताना सातत्याने दिसून आले आहेत.

लाडकी बहीण योजनेसाठी निधीची तरतूद करण्यासाठी सरकार इतर विभागांना वाढीव टार्गेट देत आहे. त्यामुळे असंतोषचे वातावरण आहे. आता परिवहन विभागाला सरकारने २०२५-२६ साठी महसूल उद्दिष्ट अडीज हजार कोटीवरून १७ हजार कोटींपर्यंत वाढवले आहेत. जिल्ह्याच्या आरटीओ कार्यालयांचे उद्दिष्ट अद्याप निश्चित नाही, पण प्रत्येक तालुक्यातील पथकास दरमहा २० ते ५० लाखांचा महसूल तथा दंड वसूल करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यात दंडात्मक कारवाईवर भर देण्याच्या वरिष्ठांच्या सूचना आहेत. सध्या उन्हाळा सुट्यांमुळे हजारो लोक विविध वाहनांनी वेगवेगळ्या शहर-जिल्ह्यांमध्ये पर्यटन, देवदर्शनासाठी खासगी वाहनांने ये-जा करत आहेत. खासगी ट्रॅव्हल्सने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्याही मोठी आहे. याशिवाय अनफिट वाहने देखील आहेत. अशा सर्व वाहनांवर आरटीओकडून कारवाई केली जात आहे. दरम्यान
परिवहन विभागाला २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी १७ हजार कोटींच्या महसुलाचे उद्दिष्ट आहे. वाहन कर, वाहन नोंदणीतून महसूल मिळतो. याशिवाय आरटीओच्या विशेष पथकांद्वारे देखील बेशिस्त वाहनांवर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. असे परिवहन खात्याकडून सांगण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहिणी योजनेच्या सर्वच अर्जांची पडताळणी केली जाणार नाही. या योजनेतील नियमांचे उल्लंघन करुन लाभ घेतलेल्या महिलांचे अर्ज बाद केले जात आहेत. दरम्यान, यातही काही महिलांचे अर्ज बाद केले जाणार नाहीत. पिवळे व केशऱी रेशनकार्डधारक असलेल्या महिलांच्या अर्जांची तपासणी होणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.