जमीन मोजणीत झालेल्या गैरव्यवहारामुळे तत्कालीन हवेली उपअधीक्षक अमरसिंह पाटील यांना निलंबित केल्यानंतर त्यांच्या कामकाजाचीही चौकशी करण्यात आली आहे. या चौकशीत गैरप्रकार आढळल्याने पाटील यांच्यासह तब्बल ४६ सहकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारकडून परवानगी मिळाल्यानंतर या सर्वांची चौकशी सुरू होणार आहे. या चौकशीमुळे या सर्वांना या काळात पदोन्नतीचा लाभ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या ४६ जणांपैकी काहीजणांची बदली झाली आहे, तर हवेली कार्यालयात सध्या ३९ कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यातील २८ जणांची चौकशी होणार आहे.
जिल्ह्यात जमिनीच्या मोजणीत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी थेट महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे गेल्या होत्या. त्यात बावनकुळे यांनी लक्ष घातल्यानंतर तत्कालीन जिल्हा अधीक्षक सूर्यकांत मोरे यांच्यावर थेट कारवाई करत निलंबित करण्याचे आदेश देण्यात आले. हाच प्रकार हवेली तालुक्यातही जोमात सुरू होता. त्यातही बावनकुळे यांनाच लक्ष घालून गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश द्यावे लागले. त्यानुसार उपअधीक्षक अमरसिंह पाटील आणि भूमापक किरण येटोळे यांच्यावर पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने गुन्हा दाखल केला. यात दोघांचे निलंबन करण्यात आले. त्यानंतर पाटील आणि येटोळे यांच्या कारभाराची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
पाटील यांच्या कार्यकाळात त्यांची अर्थपूर्ण साथ देणाऱ्यांच्या कारभाराचीही चौकशी करण्याचे ठरले. सुमारे चार वर्षांच्या काळातील कामकाजाची चौकशी करण्यासाठी तब्बल वर्षभराचा काळ लागला आहे. या काळातील सर्व मोजणीची प्रकरणे तपासण्यात आली आहेत. त्यानुसार प्रत्येक प्रकरणात कुणाचा सहभाग आहे, याचीही खातरजमा करण्यात आली. त्यानुसार ही नावे निश्चित करण्यात आली आहेत. त्या अमरसिंह पाटील आणि किरण येटोळे यांच्यासह अन्य ४४ जणांचा समावेश आहे. मुख्यालय सहायक, प्रमुख भूमापक, भूमापक, प्रमुख लिपीक, छाननी लिपीक, अभिलेखापाल, प्रतिलिपी लिपीक, दुरुस्ती लिपीक, नगर भूमापन लिपीक, लिपीक या पदांवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
त्यातील एक कर्मचारी निवृत्त झाले आहे, तर १३ जणांची खंडाळा, कोरेगाव, फलटण, वाई, सातारा व इचलकरंजी या ठिकाणी बदली आहे, तर पाचजण जिल्ह्यातील अन्य ठिकाणी बदली होऊन रुजू झाले आहेत, तर अमरसिंह पाटील आणि किरण येटोळे हे निलंबित झाले आहेत.
हवेली उपअधीक्षक कार्यालयात उपअधीक्षकांसह एकूण ३९ कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यापैकी २८ कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे केवळ ११ अधिकारी व कर्मचारी यातून वाचले आहेत. हे कर्मचारी एकतर नव्याने बदलून आलेले असतील किंवा त्यांचा यात सहभाग नसेल असे सांगण्यात येत आहे.
