राज्यातील महायुती सरकारसाठी अतिशय महत्वाकांक्षी ठरलेली मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात एक अतिशय महत्वपूर्ण बातमी समोर आली आहे . मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमुळेच महायुतीनं विधानसभा निवडणुकांमध्ये बाजी मारल्याचं अनेक नेत्यांनी उघडपणे बोलूनही दाखवलं आहे . मात्र याच योजनेचा परिणाम आता इतर मूलभूत योजनां च्या निधी वाटपा वर होत असल्याचे चित्र आहे . याच मुद्दयांवर बोट ठेवत आता लाडकी बहीण योजनेवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला तीव्र शब्दात फटकारले आहे .
सातव्या वेतन आयोगानुसार शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन तसेच अन्य लाभ देण्यास राज्य सरकारकडे पैसे नसतील, तर लाडकी बहीण योजना बंद करावी, असं महत्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालय ने नोंदवलं आहे.
दरम्यान, मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागातून निवृत्त झालेल्या महिलेने तिला सातव्या वेतन आयोगानुसार निवृत्तीवेतनासह अन्य लाभ न दिल्याने यामहिलेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
या याचिकेवर पालिकेच्या वकिलांची कोर्टात आपली भूमिका मांडताना सांगितलं कि, सातव्या वेतन आयोगानुसार निवृत्तीवेतन तसेच अन्य लाभ देण्यासाठी पालिकेकडे पैसे नाहीत, कारण राज्य सरकार पैसे देत नसल्याची भूमिका मांडली. तर लाडकी बहीण योजनेसाठी 40 हजार कोटी खर्च करता, मग पैसे कसे नाहीत? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला केलीआहे. सरकार असं का वागतंय तर लाडकी बहीण योजनाच बंद केली पाहिजे. असेही मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलंय.
