पुणे: पुण्यातील गुंड बंडू आंदेकरच्या कुटूंबातील दोघी महानगरपालिकेची आगाम निवडणूक लढणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. बंडू आंदेकरसह माजी नगरसेविका लक्ष्मी आंदेकर आणि वनराज आंदेकरची पत्नी सोनाली आंदेकरला निवडणूक लढविण्यास न्यायालयाने ‘ग्रीन सिग्नल’ दिला आहे. नातवाच्या खून प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असलेला कुख्यात बंडू आंदेकरची भावजय आणि माजी नगरसेविका लक्ष्मी आंदेकर आणि माजी नगसेवक वनराज आंदेकरची पत्नी सोनाली आंदेकर यांना पुणे महापालिकेची निवडणूक लढविण्यासाठी पुण्याच्या विशेष ‘मोक्का’ न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला आहे. ‘निवडणूक लढवणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार आहे. त्यासाठी न्यायालयाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही,’ असे म्हणत करत न्यायालयाने आरोपींना निवडणूक लढविण्यासाठी ग्रीन सिग्नल दिला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा माजी नगरसेवक वनराज आंदेकरच्या खून प्रकरणात अटक आरोपी गणेश कोमकर याचा मुलगा आयुष कोमकर याचा ५ सप्टेंबर रोजी नाना पेठेत गोळ्या घालून खून करण्यात आला. याप्रकरणात आंदेकर टोळीचा प्रमुख बंडू उर्फ सूर्यकांत राणोजी आंदेकर, लक्ष्मी उदयकांत आंदेकर, सोनाली वनराज आंदेकर यांच्यासह पंधरा आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहेत. पुणे महापालिकेची आगामी निवडणूक लढविण्याची परवानगी मागण्यासाठी बंडू आंदेकर, लक्ष्मी आंदेकर आणि सोनाली आंदेकर न्यायालयात अर्ज केला होता.
पुणे महापालिकेची आगामी निवडणूक लढविण्याची परवानगी मागण्यासाठी बंडू आंदेकर, लक्ष्मी आंदेकर आणि सोनाली आंदेकर यांनी ॲड. मिथुन चव्हाण यांच्यामार्फत न्यायालयात अर्ज केला होता. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार आरोपींना निवडणूक लढविण्यासाठी अर्ज भरण्याचा अधिकार असल्याचा युक्तिवाद ॲड. मिथुन चव्हाण यांनी केला. तो ग्राह्य धरत न्यायालयाने आरोपींना नियमानुसार निवडणूक लढविण्यास परवानगी दिली. बंडू आंदेकर तसेच सोमनाथ गायकवाड यांच्या टोळी युद्धातून वनराज आंदेकर यांचा गोळ्या झाडून व कोयत्याने वार करून खून झाला होता. या खूनाचा बदला म्हणून गणेश कोमकरचा मुलगा आयुषचा गणेश विसर्जनाच्या पूर्वसंध्येला गोळ्या झाडून खून करण्यात आला होता, या प्रकरणी आंदेकर टोळीचा प्रमुख बंडू उर्फ सूर्यकांत राणोजी आंदेकर, लक्ष्मी उदयकांत आंदेकर, सोनाली वनराज आंदेकर यांच्यासह पंधरा आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहेत. निवडणुकीसाठी नामांकनपत्र सादर करण्यासह त्याची कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी आरोपींनी आवश्यकतेनुसार पोलिस बंदोबस्ताच्या मागणीसाठी अर्ज करावा, त्यावर परिस्थिती विचारात घेऊन आदेश दिले जातील, असे न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले आहे, तर ‘निवडणूक लढविणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार असून, त्यासाठी न्यायालयाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही,’ असे नमूद करत विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांच्या न्यायालयाने आरोपींना निवडणूक लढविण्यासाठी कोणताही प्रतिबंध नसल्याचे स्पष्ट केले.
