अमेरिका आणि इराणमधील युद्धामुळे जागतिक स्तरावर इंधनाचे संकट ओढवले असून भारतातही एलपीजी आणि पीएनजी गॅसच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, चेंबर ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्री या व्यापारी संघटनेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून एलपीजी आणि पीएनजी गॅस पूर्णपणे ‘करमुक्त’ करण्याची मागणी केली आहे. गॅसवरील कर हटवल्यास सर्वसामान्यांचे बजेट सावरण्यास मोठी मदत होईल, असा दावा संघटनेने केला आहे.
एलपीजी आणि पीएनजीवर सध्या केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून खालीलप्रमाणे कर आकारला जातो.
घरगुती एलपीजी सिलिंडर : ५% जीएसटी.
कमर्शियल सिलिंडर (हॉटेल/रेस्टॉरंट) : १८% जीएसटी.
पीएनजी (पाईप गॅस) : हा गॅस जीएसटीच्या कक्षेत नसल्याने राज्य सरकारे त्यावर ३% ते १४.५% पर्यंत व्हॅट आकारतात. दिल्लीत सध्या ५% व्हॅट लागू आहे.
सीटीआईचे अध्यक्ष बृजेश गोयल यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, इंधन टंचाईमुळे लोक आता वेगाने पीएनजीकडे वळत आहेत. दिल्लीत फेब्रुवारी २०२६ मध्ये दररोज ६८६ नवीन पीएनजी कनेक्शन जोडले जात होते. मार्चमध्ये हा वेग तीन पटीने वाढून दररोज २,००० कनेक्शनपर्यंत पोहोचला आहे. पश्चिम आशियातील संघर्ष पाहता, सरकारने व्हॅट आणि जीएसटीमध्ये सवलत देऊन वाढत्या महागाईतून जनतेला वाचवावे, अशी विनंती संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
