‘त्या’ लाडक्या बहिणींकडून पैसे दंडासहित वसूल होणार?

मुंबई – महाराष्ट्रात, लाडकी बहिण योजना पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्य सरकार पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये देते. तथापि, गेल्या काही दिवसांपासून ही योजना बंद होणार असल्याच्या अफवा पसरत आहेत. पण आता आणखी एक महत्वाची अपडेट समोर आली आहे.

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला लाडकी बहिन योजनेच्या जोरावर मिळालेल्या प्रचंड विजयानंतर, सरकार योजनेच्या बारीकसारीक बाबींवर पुन्हा चर्चा करण्याचा विचार करत करत असल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या त्यानंतर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच, लाभार्थ्यांची यादी कमी करण्याची घोषणा केली, कारण अनेक अपात्र लाडक्या बहिणी लाभ घेत होत्या. पण आता राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी लाडकी बहीण योजनेवर दिलेल्या प्रतिक्रियेनंतर ज्या महिला या योजनेच्या लाभासाठी पात्र नाही अशा महिलांकडून दंडासहित पैसे वसूल केले जाणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. भुजबळ म्हणाले की, ज्या महिला नियमात बसत नाहीत, त्यांनी स्वतःहून आपली नावे काढली पाहिजेत. जे पैसे दिले गेले आता ते परत मागण्यात काही अर्थ नाही ते आता मागण्यात येवू नयेत, याच्यापुढे लोकांना सांगावं, जे नियमात नाही त्यांनी स्वतःहून नावे काढून घ्यावेत. त्यांनी जर तसं नाही केलं तर मग मात्र दंडासह पैशांची वसुली करावी, असं भुजबळ यांनी म्हटले आहे. दुसरीकडे ज्या महिला योजनेच्या निकषात बसत नाही, त्यांची जर तक्रार आली तर त्यांच्या अर्जाची पुन्हा पडताळणी होणार असं या आधीच मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केलं आहे. ज्यामध्ये त्यांनी असं सांगितलं, की ज्या महिलांचं उत्पन्न हे अडीच लाखांपेक्षा जास्त आहे, ज्या महिलांकडे चार चाकी गाडी आहे. ज्या महिलांचं आधार कार्डला वेगळं नाव आणि बँकेंच्या खात्यात वेगळं नाव आहे, अशा महिलांबाबत तक्रार आली तर त्यांच्या अर्जाची पुन्हा पडताळणी करण्यात येईल असे तटकरे म्हणाल्या आहेत.

जुलै २०२४ रोजी योजना सुरू झाल्यापासून राज्य सरकारने सहा हप्त्यांमध्ये २१,६०० कोटी रुपये आधीच वितरित केले आहेत. लाभार्थ्यांच्या सध्याच्या संख्येनुसार, राज्याच्या तिजोरीवर वर्षाला ४२००० कोटी रुपयांचा बोझा पडत आहे. पण नवीन आर्थिक वर्षात २१०० रुपये द्यायचे झाल्यास आणि यादीत छाटणी न केल्यास राज्याला सुमारे ६०,००० कोटी रुपये खर्च करावे लागतील.