गंभीर आजार किंवा अपघातामुळे एखादी व्यक्ती जीवन-मरणाच्या संघर्षात असेल आणि जीवनरक्षक यंत्रणांवर अवलंबून असेल, अशा परिस्थितीत पुढील उपचारांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार देणाऱ्या ‘इच्छा’ मृत्यूपत्राला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे रुग्णाच्या इच्छेनुसार उपचार सुरू ठेवायचे की थांबवायचे, याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे उपलब्ध होणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायलायाने नुकतीच ‘लिव्हिंग विल’ला कायदेशीर मान्यता दिली होती. त्यानुसार राज्य सरकारनेही हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे रुग्णाच्या स्वातंत्र्याला आणि त्याच्या वैद्यकीय इच्छांना अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे.एखादी व्यक्ती सुदृढ असताना भविष्यात गंभीर आजार किंवा अपघात झाल्यास उपचारांबाबत कोणते निर्णय घ्यायचे, हे आधीच लेखी स्वरूपात नोंदवू शकते. यालाच ‘लिव्हिंग विल’ किंवा ‘अॅडव्हान्स मेडिकल डायरेक्टिव्ह’ असे म्हटले जाते.या वैद्यकीय इच्छापत्रामध्ये पुढील महत्त्वाच्या बाबी नमूद करता येणार आहेत.
जसे की,
लाइफ सपोर्ट प्रणाली सुरू ठेवायची की नाही?
हृदयाचे ठोके थांबल्यास पुनरुज्जीवन करायचे की नाही?
व्हेंटिलेटरचा वापर करायचा की नाही?
अन्नपुरवठ्यासाठी नळ्यांचा वापर करायचा की नाही?
मृत्यूनंतर अवयवदान करायचे की नाही?
राज्यातील शहरी भागातील नागरिकांसाठी ‘लिव्हिंग विल’ जतन करण्याची जबाबदारी महापालिका आयुक्त, तसेच नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींचे मुख्याधिकारी यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म म्हणून ‘महायुलएबी’ पोर्टलवर विशेष मॉड्यूल तयार करण्यात आलं आहे. नागरिक या पोर्टलवर ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन पद्धतीनेही नोंदणी करू शकतील.
