मोदींविरोधात दाखल झालेला अविश्वास ठराव म्हणजे काय रे भाऊ?

दिल्ली दि २७(प्रतिनिधी)- मणिपूरमधील हिंसाचार आणि महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांवर संसदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाष्य न केल्याने भाजपवर दबाव वाढवत विरोधकांनी केंद्र सरकारविरोधात बुधवारी लोकसभेत अविश्वास प्रस्ताव मांडला. लोकसभा अध्यक्षांनी देखील तो प्रस्ताव स्विकारला आहे. सभागृह नेत्यांशी बोलून चर्चेची तारीख आणि वेळ निश्चित केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पण आजरवच्या अविश्वास ठरावाची चर्चा सुरु झाली आहे.

मोदी सरकारविरोधातील अविश्वास ठराव संमत होण्याची शक्यता कमी आहे कारण ५४३ सदस्यांच्या लोकसभेत बहुमतासाठी २७२ आकडा पार करावा लागतो. सत्ताधारी भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारकडे ३३१ सदस्य आहेत. त्यापैकी भाजपच्या खासदारांची संख्या ३०२ आहे. विरोधकांकडे १४४चे संख्याबळ आहे. अजून आपली भूमिका जाहिर न केलेले पक्ष जरी विरोधात गेले तरीही लोकसभेत मोदी सरकारकडे पुरेसे संख्याबळ असल्याने अविश्वास ठराव संमत होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार कोसळण्याचा कोणताही धोका नाही. पण इतिहासात आतापर्यंत २६ वेळा अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये तीन वेळा सरकारच्या विरोधात मतदान झाल्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले होते.

अविश्वासचा इतिहास

संसदेत १९६३ साली पहिल्यांदा लोकसभेत अविश्वास ठराव मांडला गेला होता. खासदार आचार्य जेबी कृपलानी यांनी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या सरकारविरोधात हा प्रस्ताव मांडला होता. पण तो ३४७ विरूद्ध ६२ ने फेटाळण्यात आला. लाल बहादूर शास्त्री पंतप्रधान असताना तीन वर्षांच्या कार्यकाळात तीन वेळा अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला. मात्र शास्त्री सरकारने जिंकण्याची हॅटट्रिक केली. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना १५ वेळा अविश्वास ठराव आणण्यात आला पण सरकार टिकून राहिले. चाैधरी चरणसिंग याचे सरकार अविश्वास ठराव संमत झाल्यामुळे पडले होते. इंदिरा गांधींनी चरणसिंह सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी पाठिंबा देणार नसल्याचे जाहीर केल्यामुळे सरकार अल्पमतात आले होते. तर १९८९ साली विश्वनाथ प्रताप सिंह यांचे सरकार भाजपाने पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे पडले होते. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांच्या सरकारला तीन वेळा अविश्वास ठरावाच्या अग्निपरीक्षेला तोंड द्यावे लागले. पहिल्यांदा १९९६ मध्ये अविश्वास ठराव आला तेव्हा ते सरकार वाचवू शकले नाहीत. अवघ्या एका मताने त्यांचे सरकार पडले होते. तर मनमोहन सिंग सरकार सत्तेत असताना अमेरिका बरोबर अणूकरार केल्यामुळे २००८ साली अविश्वास ठराव दाखल झाला होता. मात्र, मनमोहन सिंह यांना सरकार वाचवण्यात यश आले होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  यांनाही २०१८ साली अविश्वास ठरावाचा सामना करावा लागला होता. तेलुगू देसमने त्यांच्या सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणला होता पण मोदी सरकारने तो प्रस्ताव ३२५ विरुद्ध १२६ अशा फरकाने जिंकला होता. पण आता मणिपूरप्रश्नी मोदी सरकार पुन्हा एकदा अविश्वास ठरावाला सामोरे जावे लागणार आहे. पण यानिमित्ताने २०२४ च्या लोकसभा निवडणूकीची रणधुमाळी मात्र सुरु होणार आहे.