वन नेशन वन इलेक्शनचा निर्णय मोदी नाही ह्या व्यक्ती घेणार

दिल्ली – वन नेशन-वन इलेक्शन विधेयकासाठी जेपीसीची स्थापना करण्यात आली आहे. लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या व्यवहार्यता आणि पद्धतींचा सखोल विचार करणे हा त्याचा उद्देश असेल.

हिवाळी अधिवेशनावेळी सरकारने एक देश, एक निवडणूक विधेयक लोकसभेत मांडले आणि ते मंजूरही झाले विधेयकाच्या बाजूने २६९ मते पडली होती. दरम्यान वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयकाला विरोध करणाऱ्या पक्षांना लोकसभेत २०५ जागा आणि राज्यसभेत ८५ जागा आहेत. एकूणच हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारला विरोधकांची संमती घ्यावी लागणार आहे. मात्र, या विधेयकावर विरोधकांचा दृष्टिकोन तसा दिसत नाही. या विधेयकाला विरोधकांच्या विरोधामुळे कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी हे विधेयक जेपीसीकडे पाठवण्याची शिफारस लोकसभा पतीकडे केली होती. त्यानंतर ते जेपीसीकडे पाठवण्यात आले आहे. त्या पार्श्वभूमीवरच ३१ सदस्यीय संसदीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता संसदीय समितीत या विधेयकाबाबत नेमकं काय चर्चा होते? याकडे अनेकाचं लक्ष असणार आहे.

जेपीसीमध्ये कोण असणार

पी.पी. चौधरी
डॉ.सी.एम. रमेश
बासरी स्वराज
परशोत्तमभाई रुपाला
अनुराग सिंग ठाकूर
विष्णु दयाल राम
भर्त्रीहरी महताब
संबित पात्रा यांनी डॉ
अनिल बलुनी
विष्णु दत्त शर्मा
प्रियांका गांधी वाड्रा
मनीष तिवारी
सुखदेव भगत
धर्मेंद्र यादव
कल्याण बॅनर्जी
टी.एम. सेल्वगणपती
जी.एम. हरीश बालयोगी
सुप्रिया सुळे
श्रीकांत एकनाथ शिंदे यांनी डॉ
चंदन चौहान
बाळशौरी वल्लभनेनी