
कितीही मागा, सरकारचा पैसा आहे. आपल्या बापाचं काय जातंय?
शिंदेंच्या मंत्र्यांचं आणखी एक वादग्रस्त वक्तव्य, मुख्यमंत्र्यांनी ताकीत देऊनही मंत्र्यांचे वादग्रस्त वक्तव्य, कारवाई होणार का?
अकोला – : राज्यात महायुती सरकारमधील मंत्र्यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांवरून सुरू असलेला वाद थांबण्याचं नाव घेत नाहीये. नुकतंच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कॅबिनेट बैठकीत सर्व मंत्र्यांना सावधगिरीने बोलण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, या आदेशानंतरही सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी पुन्हा एकदा एक वादग्रस्त विधान केलं आहे.
संजय शिरसाट हे अकोल्यातील सामाजिक न्याय भवनाच्या उद्घाटनासाठी आले होते. या कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी वसतिगृहासाठी निधी मंजूर करण्याबद्दल एक विधान केलं, ज्यामुळे नवीन वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. शिरसाट म्हणाले की, सामाजिक न्यायभवनाच्या वसतिगृहासाठी तुम्ही पाच दहा किंवा पंधरा कोटी अशी कितीही रक्कम मागा, आपण लगेच मंजूर करू. सरकारचा पैसा आहे. आपल्या बापाचं काय जातंय? स्वतः वादग्रस्त वक्तव्य करणाऱ्या संजय शिरसाट यांनी मात्र राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी यांना बोलताना सांभाळून बोलण्याचा सल्ला दिला. मिटकरी तुमच्यामुळे माध्यमांना चांगला टीआरपी मिळतो. मात्र, तू जास्त बोलू नकोस, नाहीतर तुझेही आमच्यासारखे हाल होतील असा सल्ला शिरसाटांनी मिटकरींना दिला आहे. गेल्या काही दिवसापासून मंत्री संजय शिरसाट यांचा वाद पाठ सोडण्याचे नाव घेत नाही. विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरु झाल्यापासून ते कोणत्या ना कोणत्या कारणाने चर्चेत आहेत. त्यातच आता पुन्हा एकदा वादग्रस्त वक्तव्य करून शिरसाट यांनी वाद अंगावर ओढवून घेतला आहे. शिंदे यांनी दोन दिवसांपूर्वीच्या दिल्ली भेटीत भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेऊन मंत्र्यांची बाजू मांडून त्यांना अभय मिळवून दिल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे कोकाटे यांच्याप्रमाणे मंत्री शिरसाट आणि मंत्री कदम यांच्यावर कारवाई होऊ शकली नाही. आता या नव्या घटनेमुळे, महायुतीमधील मंत्र्यांच्या वक्तव्यांवरून पुन्हा एकदा राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. कारवाई होणार का? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
राज्यातील मंत्र्यांची वक्तव्ये चांगलीच गाजत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार अडचणीत आल्याचे चित्र आहे. या सर्व प्रकरणावरून नुकतेच मंत्र्यांचे खातेबदल करण्यात आले. त्याशिवाय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्र्यांना यापुढे माफी मिळणार नाही, असे स्पष्ट शब्दात सुनावले होते. तरीही बदल झाल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे विरोधक मात्र सरकारविरोधात आक्रमक झालेत.