राज्यात रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावरून राजकारण चांगलेच तापले आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी 1 मे पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केल्यानंतर विविध राजकीय पक्षांनी वेगवेगळ्या भूमिका घेतल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करत वाद शांत करण्याचा प्रयत्न केला आहे.या निर्णयानुसार रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांनी प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधणे अपेक्षित आहे. मराठी वाचता-लिहिता न येणाऱ्या चालकांच्या परवान्यांवर कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला होता. यामुळे चालकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली असून 4 मेपासून 15 लाख रिक्षाचालक संपावर जाण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
दरम्यान, या मुद्द्यावर संदीप देशपांडे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी चालकांना 4 मे रोजी ताकद दाखवण्याचे आवाहन करत बाहेरून आलेल्या लोकांवरही टीका केली. त्यांच्या वक्तव्यामुळे हा विषय आणखीच चिघळला असून सामाजिक आणि राजकीय पातळीवर चर्चा रंगली आहे.या सर्व घडामोडींनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संतुलित भूमिका मांडली. त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात मराठी भाषेला प्राधान्य देणे चुकीचे नाही. मात्र, या विषयावर वाद निर्माण होऊ नये ही सरकारची भूमिका आहे. ज्यांना मराठी येत नाही, अशा चालकांना मराठी शिकवली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
याच मुद्द्यावर काँग्रेस नेते संजय निरुपम यांनीही प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी म्हटले की, रिक्षा-टॅक्सी चालकांकडून मराठी बोलण्याची अपेक्षा असावी, पण त्यांची चाचणी घेऊ नये. हे चालक उच्चशिक्षित नसतात, त्यामुळे कठोर अटी लादणे योग्य नाही. तसेच, कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कर्मचारी किंवा डिलिव्हरी सेवांमध्ये काम करणारे सर्वजण मराठीत बोलतात का, असा सवाल त्यांनी केला.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे मराठी भाषा, रोजगार आणि स्थानिक अस्मिता या तिन्ही मुद्द्यांवर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. एकीकडे मराठीचा आग्रह योग्य असल्याचे मत आहे, तर दुसरीकडे अंमलबजावणीच्या पद्धतीवर आक्षेप घेतले जात आहेत. आता सरकार पुढे कोणता मार्ग निवडते आणि हा वाद कसा निवळतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
