मोठी बातमी! … तर मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागणार

दिल्ली – संसदेत महत्त्वाची विधेयक मांडली जाणार आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे विधेयक मांडणार आहेत. गंभीर गुन्हेगारी आरोपांमध्ये अटक झाल्यास किंवा ताब्यात घेतल्यास पंतप्रधानांपासून ते राज्यांचे मुख्यमंत्री, मंत्री आणि जम्मू आणि काश्मीरसह केंद्रशासित प्रदेशांच्या मंत्र्यांना पदच्युत करण्याची तरतूद या विधयेकांद्वारे केली जाणार आहे.

विधेयकातील प्रस्तावित तरतुदींनुसार, जर एखादा मंत्री गंभीर गुन्ह्याच्या (पाच वर्ष किंवा त्याहून अधिक शिक्षेचे गुन्हे) प्रकरणात सलग ३० दिवस तुरुंगात असेल तर राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार त्याला पदावरून काढून टाकू शकतील. लोकसभेतील सरकारी कामकाजाच्या आजच्या वेळापत्रकात संविधान (१३० वी दुरूस्ती) विधेयक, जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकार (दुरुस्ती) विधेयक सादर केले जाणार आहे. ही तीन विधेयके सादर केल्यानंतर ती विचारार्थ संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्याचाही उल्लेख कामकाजाच्या वेळापत्रकात करण्यात आल्याची माहिती आहे. प्रस्तावित दुरूस्तीनुसार पंतप्रधान पदासाठीही कडक तरतूद करण्यात आली आहे. जर पंतप्रधानांना पदावर असताना पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यात सलग तीस दिवस कारावास भोगावा लागला तर त्यांना एकतिसाव्या दिवसापर्यंत राजीनामा द्यावा लागेल. जर त्यांनी स्वतःहून राजीनामा दिला नाही तर ३१ व्या दिवसानंतर ते पंतप्रधान म्हणून काम करू शकणार नाहीत. पंतप्रधान किंवा मंत्र्यांची कोठडीतून सुटका झाल्यानंतर राष्ट्रपती संबंधित व्यक्तीला पुन्हा पंतप्रधान किंवा मंत्रिपदावर नियुक्त करू शकतात, असेही विधेयकात नमूद केले असल्याची माहिती मिळत आहे. सध्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केंद्रशासित प्रदेश कायदा, 1963 अंतर्गत गंभीर गुन्हेगारी आरोपांमुळे अटक केलेल्या मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना काढून टाकण्याची तरतूद नाही. पंतप्रधान किंवा केंद्रीय मंत्रिमंडळातील कोणत्याही मंत्र्यांना आणि राज्यांच्या किंवा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशाच्या मंत्रिमंडळातील कोणत्याही मंत्र्यांना किंवा मुख्यमंत्री किंवा कोणत्याही मंत्र्यांना काढून टाकण्यासाठी कायदेशीर चौकट तयार करण्यासाठी संविधानाच्या कलम 75, 164 आणि 239AA मध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी ६ महिने कोठडी आणि तुरुंगात राहिल्यानंतर आपल्या पदाचा राजीनामा दिला नाही. सोरेन यांनीही आपला राजीनामा लवकर दिला नव्हता. केजरीवाल हे पदावर असताना अटक झालेले पहिले मुख्यमंत्री होते.