महाराष्ट्रात कृषी आयुक्तालयाचा मोठा घोटाळा ; भ्रष्टाचाराला महायुती सरकारमधील कोणाचा आशिर्वाद?’ वडेट्टीवार यांचा सवाल
काँग्रेस नेते आणि विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी महायुती सरकारच्या कारभारावर प्रश्न चिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत कृषी आयुक्तालयात मोठा घोटाळा झाल्याचा दावा केला आहे.त्यांनी पोस्ट लिहिले आहे की,’कृषी आयुक्तालयाचा मोठा घोटाळा समोर आला आहे. नॅनो डीएपी व नॅनो युरीया, मेटाल्डीहाईड किटकनाशकाची तीप्पट दराने खरेदी सुरू असल्याची आमची माहिती आहे. या मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराला कोणाचा आशिर्वाद आहे असा संतप्त सवाल वडेट्टीवार यांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी करत याबाबत विधानसभेत आवाज उठविणार असल्याचा इशारा विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिला आहे.
महाराष्ट्रात कृषी आयुक्तालयाचा मोठा घोटाळा. नॅनो डीएपी व नॅनो युरीया, मेटाल्डीहाईड किटकनाशकाची तीप्पट दराने खरेदी. भ्रष्टाचाराला महायुती सरकारमधील कोणाचा आशिर्वाद? महाराष्ट्रात कृषी आयुक्तालय नॅनो डीएपी व नॅनो युरीया, मेटाल्डीहाईड किटकनाशकाची तीप्पट दराने खरेदी करत आहे.शेतकऱ्यांशी संबंधित असलेल्या या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी होणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ नॅनो डीएपी व नॅनो युरीया खते तयार करत नाही. त्यामुळे ही खते इफको कंपनीकडून कृषी आयुक्तालय थेट खरेदी करुन शेतकऱ्यांना त्याचे वाटप करते. तरीही कृषी आयुक्तालयाने हा निधी महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ मर्यादित यांना वितरीत केला आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ मेटाल्डीहाईड या किटकनाशकाची निर्मिती करत नाही. त्यामुळे या निविदांसाठी DBT प्रणाली राबविण्याचे शासनाचे सक्त आदेश आहेत.
तरीही महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळाला निधी वितरीत करून महामंडळाच्या मध्यस्थीमार्फत किटकनाशक विकत घेऊन मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केला जात आहे. ही दोन्ही प्रकरणे गंभीर असून या प्रकरणांची चौकशी करण्याची मागणी विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांना IFFCO ब्रँडचे नॅनो डीएपी व नॅनो युरीया अनुदानावर वाटप करण्यासाठी अनुक्रमे रू ११५.४९ कोटी रू.४३.३० कोटी असे एकूण रू. १५८.७९ कोटी शासनाकडून मंजूर करण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना मेटाल्डीहाईड किटकनाशक वाटप करण्यासाठी २,५०,००० कीलो पोटी रू.२५.१५ कोटी अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. खरेदीसाठी महामंडळाला शासनाकडून ॲडव्हान्स प्राप्त झाले असता ३% सेवा शुल्क आकारण्यात येत होते, परंतु या बाबतीत महामंडळ १३% ते १३.२५% टक्के सेवा शुल्क आकारत आहे ही बाब अत्यंत चुकीची आहे. असेही लिहिले आहे.या प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याने तात्काळ रद्द व्हायला हवे. या प्रकरणांची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची हिम्मत महायुती सरकार दाखवेल का ? की नेहमी प्रमाणे महायुती सरकारकडून भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालण्यात येईल ? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.