ब्रेकिंग न्यूज! आता थेट पुढच्या वर्षी होणार निवडणुका

मुंबई – महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी जानेवारी २०२६ अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी करणारा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होता. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणूक घेण्यासाठी ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात आज महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांप्रकरणी सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाकडून निवडणूक आयोगाला ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदवाढ मिळाली आहे. यामुळे निवडणूक आयोगासह राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेली चार-पाच वर्षे ओबीसी आरक्षणासह विविध कारणांमुळे लांबणीवर पडल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने अखेरीस याप्रकरणी मे महिन्यात झालेल्या सुनावणीवेळी निवडणुकांना दिलेली स्थगिती उठविली आणि चार महिन्यांत म्हणजेच ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यानुसार आयोगाने प्रभागांची पुनर्रचना, आरक्षणे, मतदारयाद्या अद्यायावत करणे, आदी प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेसह इतर काही कारणे पुढे करत निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी मुदतवाढ मागितली होती. न्यायालयाने आयोगाचे मुद्दे लक्षात घेत त्यांना निवडणुका घेण्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने ६ मे रोजी जारी केलेल्या पूर्वीच्या निर्देशांचे पालन करण्यात हयगय केल्याबद्दल राज्य निवडणूक आयोगावर नाराजी व्यक्त केली. त्यावेळी दिलेल्या निर्देशानुसार निवडणुका चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करायच्या होत्या. आवश्यक असलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती २ आठवड्यांच्या आत राज्याच्या मुख्य सचिवांना सादर करण्याचे निर्देशही आयोगाला दिले. आवश्यक असल्यास, मुख्य सचिवांनी इतर विभागांच्या सचिवांशी सल्लामसलत करून त्यानंतर ४ आठवड्यांच्या आत आवश्यक कर्मचारी पुरवावेत. तैनात करावयाच्या अधिकाऱ्यांची माहिती ४ आठवड्यांच्या आत निवडणूक आयोगाला सादर करावी लागेल, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

राज्यातील जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, पंचायत समितींच्या रखडलेल्या निवडणुका जानेवारीच्या ३१ तारखेपूर्वी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार आता राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारला निवडणुकांची तयारी वेगाने करावी लागेल आणि कोर्टाला निवडणुका कधी घेणार याची तारीख जाहीर करावी लागणार आहे.