नीट पेपर फुटीवरून आज विधानसभेत पडसाद पाहायला मिळाले. पेपर फुटीबाबत सरकारने याच अधिवेशनात कायदा करावा अशी मागणी विरोधकांनी केली. तर पेपर फुटीबाबत काहींकडून खोटं नरेटिव्ह तयार करण्याचा प्रयत्न केला जातोय हे चुकीचं आहे असं उत्तर गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिले.रोहित पवार म्हणाले की, पेपर फुटीचा कायदा यावा यासाठी आम्ही आंदोलन केले, उपोषण केले आहे. महाराष्ट्र राज्य पेपरफुटीचा कायदा या अधिवेशनात काढणार का? सार्वजनिक भरतीचे पेपर फुटले आहेत. केंद्र सरकारने जो कायदा आणला त्याचे स्वागत आहे. त्यातही काही त्रुटी आहेत. या अधिवेशनात पेपर फुटीचा कायदा आणला जावा. हा युवकांच्या भवितव्याचा विषय आहे. आम्ही चुकीचं काही बोलत नाही. गृहमंत्री बोलत असताना त्यांच्याकडे जी माहिती आली ती अपुरी आहे असं सांगत त्यांनी सरकारवर टीका केली.
तर तलाठी भरतीबाबत जो काही गोंधळ झाला, त्याच पेपरात चूका होता. कुठलीही गोष्ट लपवण्याचं कारण नाही. १ लाख लोकांना नियुक्ती देताना राज्य सरकारने पारदर्शक काम केलं आहे. काही ठिकाणी गडबड करण्याचा प्रयत्न झाला, तो प्रय़त्न हाणून पाडला. पेपर फुटीचा नरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न केला जातोय हे चुकीचे आहे. राज्यानं १ लाख नियुक्त्या कमी वेळात दिल्या. पेपर फुटीचा केंद सरकारने कायदा केल्यानंतर राज्य सरकारने हा कायदा तयार करावा यासाठी मागच्या अधिवेशनातच निर्णय घेतला आहे. सध्या यावर प्रक्रिया सुरू आहे.
स्पर्धा परीक्षेत पेपर फुटी दिसून येते. तलाठी भरती झाली त्यात एकूण मार्कपैकी जास्त मार्क्स देण्यात आल्याचं दिसून येते. पेपर फुटीत कोट्यवधीचा भ्रष्टाचार होतो हे समोर आले. या घटना सतत घडतायेत. जे लाखो युवक परीक्षेला बसतात, प्रामाणिकपणे अभ्यास करतात त्यांना डावलून खोट्याप्रकारे परीक्षा उत्तीर्ण करतात. अभ्यासू विद्यार्थ्यांवर पेपरफुटीमुळे प्रचंड अन्याय होतोय. नीटच्या निमित्ताने देशपातळीवर हा प्रकार घडतोय. लाखो जागा रिक्त आहेत. त्यासाठी पात्र विद्यार्थी आज परीक्षेकडे आस लावतायेत. जे पेपर फुटीत आढळतील त्यांना १० वर्ष जेलमध्ये टाकलं पाहिजे. या प्रकरणात कुणीही उच्च पदस्थ असला तरी यावर कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणी काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी विधानसभेत केली.
