Latest Marathi News
Ganesh J GIF

लाडक्या बहिणींनो हे काम करा नाहीतर तुमचे पैसे बंद होतील

लाडकी बहीण योजनेबाबत सरकारचा मोठा निर्णय, बहिणींना दोन महिन्यात हे काम करावेच लागणार अन्यथा....

मुंबई – ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेतील सर्व पात्र महिला लाभार्थ्यांसाठी ई केवायसी करणे बंधनकारक असणार आहे. पुढील दोन महिन्यात ही ई केवायसी न केल्यास त्यांना यो योजनेचे पैसे भेटणार नाहीत.

राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सोशल मीडियाद्वारे या संदर्भातील शासन परिपत्रक जाहीर केले आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत अनेक अपात्र व्यक्ती लाभ घेत असल्याची बाब निदर्शनास आल्यानंतर सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे योजनेत ‘पारदर्शकतेला सर्वोच्च प्राधान्य’ देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या योजनेच्या सर्व लाभार्थी भगिनींनी ladakibahin.maharashtra.gov.in या अधिकृत वेब पोर्टलवर जाऊन पुढील दोन महिन्यांच्या आत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन आदिती तटकरे यांनी केले आहे. ही प्रक्रिया अतिशय सोपी असून, भविष्यात इतर शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठीही ती उपयुक्त ठरेल, असे त्यांनी म्हटले आहे. या नव्या नियमांनुसार, ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ मिळवणाऱ्या प्रत्येक महिलेला दरवर्षी जून महिन्यापासून दोन महिन्यांच्या कालावधीत ई-केवायसी करणे बंधनकारक असणार आहे. यावर्षी, हे परिपत्रक जारी झाल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत ही प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. जर एखाद्या लाभार्थ्याने दिलेल्या मुदतीत ई-केवायसी पूर्ण केली नाही, तर त्यांना पुढील आर्थिक लाभासाठी अपात्र ठरवले जाईल. म्हणजेच, त्या लाभार्थीला पुढील महिन्यांपासून मासिक १५०० मिळणार नाहीत. दरम्यान, या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवरील ताण वाढत असून राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. तसंच लाडक्या बहि‍णींची संख्या कमी करण्यासाठी आता राज्य सरकार मुद्दाम जाचक अटी आणि पडताळणी करत असल्याचा आरोपही सरकारवर केला जात आहे.

ही प्रक्रिया यशस्वी झाल्यास, भविष्यात सरकारच्या इतर योजनांसाठी देखील अशीच बायोमेट्रिक किंवा आधार-आधारित पडताळणी पद्धत वापरली जाऊ शकते. यामुळे सरकारी योजनांमधील गैरप्रकार कमी होऊन त्या अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी होतील, अशी आशा सरकारला आहे.

आपल्याला काय वाटतं?

Your email address will not be published.

Don`t copy text!