
महसूल विभागात डिजिटल क्रांती आली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या धडाकेबाज निर्णयाची सध्या राज्यभर चर्चा सुरू आहे. त्यांनी अनेक वर्षांपासून रुतलेले अनेक प्रश्न अवघ्या एका वर्षातच मार्गी लावले आहे. त्यामुळे जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यांच्या दमदार निर्णयाची मालिका सुरूच आहे. डिजिलट सातबाऱ्याला आता त्यांनी कायद्याचे संरक्षण दिले आहे. Digital 7/12 विषयी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. याविषयीचे शासन परिपत्रक प्रसिद्ध झाले आहे. त्याचा राज्यातील कोट्यवधी जनतेला मोठा फायदा होणार आहे.

डिजिटल ७/१२ ला कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याविषयीचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे. आता केवळ १५ रुपयांमध्ये अधिकृत ७/१२ उतारा मिळणार आहे. यावर तलाठ्याची स्वाक्षरी आणि स्टॅम्पची गरज नसेल. हा मोठा ऐतिहासिक निर्णय म्हणावा लागेल. कारण जो लिहिल तलाठी, तेच येईल भाळी, असा तलाठ्याचा दरारा होता. तोच या नवीन शासकीय परिपत्रकाने संपवला आहे.

डिजिटल साताबारा निघत होते. पण त्यावर तलाठ्याची स्वाक्षरी आणि स्टॅम्पची गरज असे. गावात तलाठी आणि सज्जा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. तलाठ्याच्या आले मना तेव्हा काहीही होत असेल. पण आता या प्रक्रियेत मोठा बदल झाला आहे. डिजिटल स्वाक्षरी, क्यूआर कोड व १६ अंकी पडताळणी क्रमांकासह असणारे ७/१२, ८-अ आणि फेरफार उतारे हे आता सर्व सरकारी, निमसरकारी, बँकिंग, न्यायालयीन कामकाजात कायदेशीर व वैध असतील असे शासनाचे परिपत्रक जारी झाले आहेत.


