मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला दुसरे मोठे यश

मुंबई – सरसकट मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यासाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील मुंबईत आंदोलन करत आहेत. आज त्यांच्या उपोषण आंदोलनाचा दुसरा दिवस आहे. आज त्यांच्या आंदोलनाला मोठे यश मिळत असून आज मनोज जरांगे पाटील यांची दुसरी मागणी देखील मान्य करण्यात आली आहे. तरीही जरांगे आंदोलनावर ठाम आहेत.

शिंदे समितीने मनोज जरांगे यांची आझाद मैदानावर भेट घेतली. या भेटीमध्ये शिंदे समितीकडून आजवर करण्यात आलेल्या कामाचा आढावा आणि सरकार काय करणार या संदर्भातील माहिती देण्यात आली. तसेच सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासाठी तत्वत मान्यता दिल्याची माहिती सुद्धा समितीने दिली आहे. काही प्रमाणात समाधान झालं आहे. आता मंत्रिमंडळाशी चर्चा केल्यानंतर पुढची चर्चा होईल. आता उपसमितीकडे जात आहे. काही गोष्टींना तत्वता मान्यता दिली आहे. त्यावर जरांगेंची काही मतं आहेत ती मंत्रिमंडळाला सांगण्यात येतील. त्यानंतर अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळ घेईल. हैदराबाद गॅझेटसंदर्भात तत्वत: मान्यता मंत्रिमंडळाने दिली आहे, अशी महत्वाची माहिती शिंदे समितीने दिली. कोंडी सुटण्याच्या संदर्भात मंत्रीमंडळ निर्णय घेईल. आम्ही निर्णय घेऊ शकत नाही, असंही न्यायमूर्ती शिंदे समितीने स्पष्ट केले आहे. यावेळी सातारा आणि हैदराबाद गॅझेट नोंदीनुसार प्रमाणपत्र देण्याची मागणी मनोज जरांगे यांनी केली. तर शिंदे समितीकडून सहा महिन्यांचा वेळ मागितला. मात्र मराठा समाजाला कुणबी घोषित करा त्याशिवाय इथून उठणार नाही, असं मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केले आहे. मराठवाड्यातील सर्व मराठा कुणबी ठरवा. मंत्रिमंडळाने उद्याच बैठक घ्यावी, सरकार, मंत्रिमंडळ, राज्यपाल सगळेच आहेत. १० मिनिटांत गॅझेट लागू होईल, असं जरांगे यांनी न्यायमूर्ती शिंदे यांच्याकडे मागणी केली. मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा जीआर सरकारने काढावा, अशी आग्रही मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. हैदराबाद निजामशाही सरकारने १९१८ साली जारी केलेला अध्यादेश म्हणजे हैदराबाद गॅझेट आहे. त्याकाळात हैदराबाद संस्थानामध्ये मराठा समाज बहुसंख्य होता आणि त्यांची सत्ता व नोकऱ्यांमध्ये भागीदारी नगन्य असल्याची नोंद होती. त्यामुळे निजाम राजवटीने मराठा समाजाला “हिंदू मराठा” या नावाने शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण देणारा आदेश काढला होता.

पुढच्या शनिवारी, रविवारी एकही मराठा घरात दिसणार नाही. मराठवाड्यातील सर्व मराठा समाज कुणबी असून त्यांना उद्यापासून प्रमाणपत्रे देण्यास सुरुवात करा. मराठा आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्यांच्या वारसांना सरकारी नोकरी आणि १० लाखांची मदत द्यावी, असेही जरांगे पाटील म्हणाले आहेत.