
नागपूर : सध्या राज्याच्या विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरु झाले आहे. नागपूरमधील या अधिवेशनाचा आज पहिला दिवस असून राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. आठवड्याभर चालणाऱ्या या अधिवेशनामध्ये राज्यातील कोणकोणत्या विषयांवर चर्चा होणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागले. राज्यात थंडी वाढलेली असताना अधिवेशनामुळे विधीमंडळात वातावरण तापणार असल्याची चर्चा आहे. मात्र महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच हिवाळी अधिवेशन हे कोणत्याही विरोधी पक्षनेत्याशिवाय होणार आहे. पहिल्यांदाच विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांना विरोधी पक्षनेता नसून विरोधकांना आवाज उरलेला नाही.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा बालेकिल्ला आणि राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशन सुरु झाले आहे. यामध्ये शेतकरी कर्जमाफी, अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान यासह अनेक विषयांवरुन सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याची तयारी विरोधकांनी केली आहे. मात्र प्रत्यक्षात विधानसभा आणि विधान परिषद दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधी पक्षनेता राहिलेला नाही. अशी वेळ पहिल्यांदाच महाराष्ट्राच्या विधीमंडळामध्ये आली आहे. यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेता राहिलेला नाही. विधान परिषदेमध्ये यापूर्वी शिवसेना ठाकरे गटाकडे विरोधी पक्षनेता पद होते. शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे हे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते होते. मात्र त्यांचा कार्यकाळ संपल्यामुळे दानवे हे विरोधी पक्षनेते राहिले नाहीत. यापूर्वी झालेल्या अधिवेशनामध्ये अंबादास दानवे यांचा निरोप समारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सर्व आमदारांच्या उपस्थितीमध्ये पार पडला. मात्र त्यामुळे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते पद हे रिक्त झाले.

विधानसभा निवडणुकीमध्ये महायुतीला प्रचंड बहुमत मिळाल्याने विधानसभेमध्ये विरोधामधील कोणत्याही पक्षाला विरोधी पक्षनेते पदावर दावा करता आलेला नाही. महाविकास आघाडीच्या कोणत्याच मित्रपक्षाला विरोधी पक्षनेते पदावर दावा करता येईल असे बहुमत मिळालेले नाही. विधानसभेतील 288 जागांपैकी 10 टक्के जागा या विरोधी पक्षातील आहे. विरोधातील कोणत्याही पक्षातील 29 जागा असल्यास विरोधी पक्षनेते पदावर दावा करता येतो. मात्र ठाकरे गट, शरद पवार गट आणि कॉंग्रेसकडे संख्याबळ नाही. त्यामुळे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेसंदर्भात विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे निर्णय घेऊ शकतात. मात्र मागील एका वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये झालेल्या अधिवेशनातही कोणत्याही विरोधी पक्षनेत्याशिवाय अधिवेशन घेण्यात आले.


