पुणे दि २७(प्रतिनिधी)- मागील चार वर्षापासून आरटीई शिक्षण देणाऱ्या अंतर्गत शिक्षण देणाऱ्या शाळांचे अठराशे कोटी रुपये सरकारने देणे आहे आणि त्याचा परिणाम म्हणून गरीब वंचित घरातील मुलांना शैक्षणिक फटका बसत आहे असे सांगत आज आम आदमी पार्टीने पुणे जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली.
महाराष्ट्रातील खाजगी शाळांमध्ये वंचित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पालकांची एक लाख मुले दरवर्षी शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत प्रवेश घेतात. आता २३-२४ शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले असून शासनाकडून गेल्या चार वर्षातील सुमारे अठराशे कोटी रुपये एवढी रक्कम शासनाने शाळांना न दिल्यामुळे अनेक ठिकाणी शाळा अडचणीत आल्या आहेत. दरवर्षी शासन दिरंगाई करीत असल्याने मुलांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होते आहे. यंदा पुन्हा तशीच वेळ आली आहे असा आरोप आम आदमी पार्टी पुणे शहर कार्याध्यक्ष विजय कुंभार यांनी केला. एकीकडे राजकीय नेते मंडळीच्या मुलांचे शिक्षण पंचतारांकित शाळात , परदेशात चालू आहे. परंतु सरकार गरीब , वंचित घरातील मुलांचे शिक्षण व्हावे यासाठी मात्र निधी नाही असे सांगत हात वर करीत आहे’. अशी टिका आप चे पुणे जिल्हाध्यक्ष. मुकुंद किर्दत यांनी केली. फुले शाहू आंबेडकर यांचे नाव घेत राज्य करणाऱ्या शासनाच्या दरबारी मुलांना मात्र न्याय मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. संविधानाने दिलेल्या शिक्षण हक्काची पायमल्ली होते आहे असे प्रतिपादन आपच्या वतीने कार्यकर्त्यांनी केले.
शासनाने या शाळांची थकीत शैक्षणिक शुल्क रक्कम आठ दिवसात अदा करावी व लाखो मुलांचे शिक्षण चालू ठेवावे अशी आम आदमी पार्टी मागणी करीत आहे. अन्यथा आम आदमी पार्टी राज्यभर तीव्र आंदोलन करेल असा इशारा या वेळेस देण्यात आला. निदर्शनात विजय कुंभार पुणे शहर कार्याध्यक्ष, मुकुंद किर्दत जिल्हाध्यक्ष, डॉ. अभिजित मोरे,एकनाथ ढोले, धनंजय बेनकर, चेतन बेंद्रे,किरण कद्रे, वैशाली डोंगरे, प्रीति निकाळजे, मिताली वडवराव यासह आप कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
