करवाढ नसलेला पुणे महानगरपालिकेचा साडेनऊ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प सादर
पाणीपुरवठा योजनेसाठी सर्वाधिक निधी, समाविष्ट गावांत ४०० कोटींच्या पायाभूत सुविधा
पुणे दि २५(प्रतिनिधी)- प्रशासकीय अधिपत्याखाली असलेल्या पुणे महानगरपालिकेने आपल्या २०२३-२४ वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. कुठलिही करवाढ नसलेला, ९ हजार ५१५ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक विक्रम कुमार यांनी सादर केला.
पुणे महापालिकेला जानेवारी अखेरीपर्यंत सहा हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले असून, मार्च अखेरीपर्यंत हा आकडा सात हजार १०० कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचेल, अशी अपेक्षा विक्रम कुमार यांनी व्यक्त केली. मागील वर्षी आठ हजार कोटींचे अंदाजपत्रक होते. यावर्षी नऊ हजार ५१५ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले आहे. सर्वाधिक निधी हा पाणीपुरवठा योजनांवर खर्च केला जाणार आहे. सौंदर्यकरणावर महापालिकेच्या निधीतून कोणताही खर्च न करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे
जायकामार्फत ४०० कोटींचे कर्ज घेऊन समाविष्ट गावांत सुविधा करणार.
पीएमपीसाठी ४७० कोटी.
शिक्षण मंडळासाठी ४८५ कोटी.
४८ कोटी शहरी गरीब योजनेसाठी
मिळकत कर वेळेत भरणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभासाठी एक कोटी.
महापालिकेने समाविष्ट गावातील सुमारे ७०० कर्मचार्यांना सेवेत कायम केले आहे. सुमारे ७५० नवीन कर्मचार्यांची भरती केली असून सातव्या वेतन आयोगामुळे कर्मचार्यांवरील पगाराचा खर्च ३ हजार कोटी रुपयांपर्यंत होणार आहे.
चोवीस तास पाणी पुरवठा योजना फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे.
आगामी आर्थिक वर्षात शहरात ८ नवीन उड्डाणपूल उभारण्यात येणार आहेत.
नगरसेवकांच्या संख्येनुसार प्रत्येक वॉर्डमधील छोट्या कामांसाठी एक कोटी रुपये याप्रमाणे १७० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रत्येक क्षेत्रिय कार्यालयाला ५ कोटी याप्रमाणे १५ क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी
७५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
नगरसेवकांचा वर्षभर कोणताही हस्तक्षेप नसताना प्रशासनाला त्यांची ठरवलेली कामेदेखील मार्गी लावता आलेली नाहीत. मागील वर्षाचा विचार करता पालिकेने जायका प्रकल्प, नदी सुशोभीकरण,समाविष्ट गावे मलनिस्सारण, जुना पुणे-मुंबई रस्ता रुंदीकरण,उरुळी देवाची व फुरसुंगी टी. पी. स्कीम, नवीन समाविष्ट गावांसाठी रस्ते, पाणी, ड्रेनेज ही कामे सुरु केली आहेत तर कात्रज-कोंढवा रस्ता शिवणे – खराडी रस्ता, समान पाणीपुरवठा योजना, विविध ठिकाणची ६ उद्याने हे प्रकल्प अर्धवटच राहिले आहेत.