…तर राज्यातील महापोलीस भरती रद्द होणार?

मुंबई दि ९(प्रतिनिधी)- राज्यातील महापोलीस भरतीची प्रकिया अनेक अडचणींनंतर सुरु झाली आहे.मात्र आता या पोलीस भरतीवर टांगती तलवार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला भरती प्रक्रिया स्थगित करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे इच्छुक तरुणांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

कोणत्याही नोकरभरतीची प्रक्रिया राबवताना लिंग या पर्यायात साधारणपणे महिला, स्त्री आणि तृतीयपंथी असे पर्याय असणे बंधनकारक असते. मात्र पोलीस भरतीत तसा पर्याय देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे तृतीयपंथीयांना अर्जासाठी पर्याय देण्यास सरकारला जमत नसेल तर भरती प्रक्रियाच आम्हाला स्थगित करावी लागेल असा इशारा दिला होता त्यानंतर सरकारने तातडीने न्यायालयात पोलीस भरतीची अर्ज करण्याची मुदत १५ डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. १३ डिसेंबरपर्यंत वेबसाईटवर तृतीय पंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशितोष कुंभकोणी यांनी दिली आहे. त्याचबरोबर अडीच महिन्यांत तृतीयपंथीयांच्या शारिरीक चाचणीसाठी स्वतंत्र नियमावली बनवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायलायाने दिले आहेत. नव्या नियमावलीनुसार तृतीय पंथीयांची शारिरीक चाचणी २८ फेब्रुवारीनंतर घेण्यात यावी असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे १३ डिसेंबरपर्यंत तृतीयपंयांसाठी पर्याय उपलब्ध न झाल्यास भरती प्रक्रिया स्थगित होण्याची शक्यता आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे तृतीयपंथीयांच्या पोलिस भरतीचा मार्ग लवकरच मोकळा होणार आहे. मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता यांनी राज्य सरकारला फटकारत भरती प्रक्रिया स्थगित करण्याचा इशारा दिला होता. आता जरी भरतीचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी १३ डिसेंबरपर्यंत भरती प्रक्रियेवर टांगती तलवार कायम असणार आहे.