कुणाला म्हणतो गद्दार, बाहेर ये तुला दाखवतो

मुंबई – राजकीय नेते एकमेकांवर ताशेरे ओढण्याचे काम करतच असतात हे काही नवीन नाही पण आता थेट विधानपरिषदेतच एकमेकांना धमक्या देण्याचं काम सुरु आहे. सरकारलमधील मंत्री शंभुराजे देसाई यांनी आमदार परब यांना धमकी दिली आहे.

मराठी माणसाला मुंबईत घरांसाठी आरक्षण मिळावं या मुद्यावरून राज्य सरकारचे मंत्री, शिवसेना नेते शंभुराज देसाई आणि शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब विधानपरिषदेत आमने-सामने आले. मराठी माणसाला घर मिळालं पाहिजे ही सरकारची इच्छा आहे, मराठी माणसाची इच्छा आहे. मात्र तसा कायदा आहे का? तसा कायदा करा अशी मागणी अनिल परब यांनी केली. विधानपरिषदेत या प्रश्नाला राज्याचे मंत्री शंभुराज देसाई यांनी उत्तर दिलं. शंभुराज देसाई हे उत्तर देत असताना मोठा गोंधळ झाला. अनिल परब यांनी शंभुराज देसाई यांना गद्दार म्हटल्यानं वातावरण तापलं. यानंतर देसाई यांनी थेट परब यांना तू बाहेर ये तुला दाखवतो अशी भाषा वापरली. यामुळे सभागृहाचं कामगाज दहा मिनिटं तहकूब करण्यात आलं. परब यांच्या प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी मंत्री शंभुराज देसाई उभा राहिले. त्यांनी जी भूमिका परब यांची आहे तीच महायुतीची असल्याचं देसाई यांनी सांगितलं. यावेळी चित्रा वाघ यांनी २०१९ ते २०२२ या काळात असा कायदा केला होता का? असा प्रश्न उपस्थित केला. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तुम्ही केलं नाही हे रेकॉर्डवर येतंय ते ऐकवत नाही का असा प्रतिप्रश्न शंभुराज देसाई यांनी परब यांना केला. यावेळी परब यांच्यासह विरोधकांनी गोंधळ घालायला सुरुवात केली. यावेळी देसाई यांनी २०१९ ते २०२२ मध्ये आम्ही सांगू का आम्ही काय करत होतो असं शंभूराज देसाई म्हणताच परब यांनी गद्दारी करत होते असं म्हटलं. यानंतर संतापलेल्या शंभूराज देसाई यांनी परब यांचा एकेरी उल्लेख करत, काय गद्दारी सांगतो, कुणाला म्हणतो गद्दार, बाहेर ये तुला दाखवतो, च्यायला गद्दार कुणाला म्हणतो रे अशा शब्दात परब यांना सुनावलं. या सगळ्या गदारोळानंतर सभागृहाचं कामकाज १० मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आलं. त्यानंतर हे शब्द रेकॉर्डवरून हटवण्याच्या सूचना विधान परिषदेच्या उपसभापती निलम गोऱ्हे यांनी दिल्या, त्यानंतर ते शब्द रेकॉर्डवरून काढून टाकण्यात आले. दरम्यान विधानपरिषदेत तारांकित प्रश्नाद्वारे आमदार मिलिंद नार्वेकर यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता.

घडलेल्या प्रकाराबाबत माहिती देताना शंभुराज देसाई यांनी म्हटलं की, मिलींद नार्वेकरांच्या प्रश्नाला मी उत्तर देत होतो, मुंबईतील मराठी भाषीकांना घरे देण्यात प्राधान्य देण्याचे २०२१ ते २०२२ मध्ये आसे कोणतेही धोरण नव्हते, हे सांगितल्यावर अनिल पराब यांना राग आला.