लाडक्या बहिणीमुळे भावजींच्या खिशाला सरकारची कात्री

मुंबई – लाडकी बहिण योजना सध्या जोरदार चर्चेत आहे. या योजनेमुळे महायुती सरकार बहुमताने सत्तेत आले.पण आता याच योजनेचे पैसे जमा करताना सरकारची दमछाक होत आहे. इतर विभागाचा निधी या योजनेसाठी वळवण्यात येत असल्यामुळे संबंधित विभागाचे मंत्री नाराज आहेत. त्यातच आता सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.

लाडकी बहीण योजनेसह इतर कल्याणकारी योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर ताण आला आहे. सध्या राज्यावर ९ लाख ३२ हजार कोटींचे कर्ज आहे. तर वित्तीय तूट १ लाख १० हजार कोटींवर गेली आहे. त्यामुळे ही तूट भरुन काढण्यासाठी दारुचे दर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसुलात वाढ करण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने मद्यावरील शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्यावर तब्बल दीड टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे १४ हजार कोटींचा महसूल वाढणार आहे.नव्या दरानुसार १८० मिली मद्याच्या दरात किरकोळ वाढ करण्यात आली आहे. तर देशी मद्य ८० रुपये, राज्यातील मेड लिकर १४८ रुपये, भारतीय बनावटीचे विदेश मद्य २०५ रुपये, विदेशी मद्याच्या प्रिमीयम ब्रँडची किंमत ३६० रुपये इतकी करण्यात आली आहे. सोबतच सीलबंद विदेशी मद्यविक्री हॉटेल आणि रेस्टॉरंट कराराद्वारे भाडेतत्त्वावरती चालविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यावर दहा ते पंधरा टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या एका नोंदीनुसार, मंत्रिमंडळातील निर्णय ‘इतर राज्यांमधील उत्पादन शुल्क संरचना, परवाना आणि कर संकलन यासारख्या सर्वोत्तम पद्धतींचा उच्चस्तरीय अभ्यास’ केल्यानंतर घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने IMFL वरील उत्पादन शुल्कात 50% वाढ केली आणि उत्पादन खर्चाच्या ४.५ पट असेल, जे आधी ३ पट होते.

जूनच्या सुरुवातीला महाराष्ट्राचे उप-मुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गेल्या वर्षी सुरू झालेल्या लाडकी बहेन योजनेअंतर्गत सर्व महिला अर्जदारांना आर्थिक मदत देण्यात ‘चूक’ झाल्याची कबुली दिली होती. आता सरकारकडून आपली चूक सुधारण्यास प्रयत्न सुरु आहेत.