अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेत राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय; आदिवासी व वनहक्कधारक शेतकऱ्यांना मिळणार कर्जमुक्तीचा लाभ
राज्यभरातील शेतकऱ्यांसाठी सहकार विभागाकडून एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०२६’ अंतर्गत पात्र ठरणाऱ्या आदिवासी जिल्ह्यांतील तसेच Individual Forest Rights (वनहक्क) अंतर्गत येणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यास राज्य शासनाने अधिकृत मंजुरी दिली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) सहकार विभागाने ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केला आहे.
आदिवासी जिल्हे आणि वनहक्कधारक (IFR) शेतकरी ज्यांनी बँकांकडून पीक कर्ज घेतले आहे.मृत आणि वयोवृद्ध शेतकऱ्यांच्या वारसांबाबत निर्माण झालेल्या तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी नवी नियमावली जाहीर.वारसांच्या नोंदी जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी तालुकास्तरावर विशेष महसूल व कृषी शिबिरांचे आयोजन.
१. आदिवासी आणि वनहक्कधारक शेतकऱ्यांना दिलासा
आदिवासी जिल्हे आणि Individual Forest Rights अंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांना बँकांनी पीक कर्ज दिले आहे, त्यांच्या कर्जखात्यांची छाननी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीमार्फत केली जाईल. या समितीच्या अहवालानुसार पात्र ठरणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ दिला जाणार आहे.
२. मृत आणि वयोवृद्ध शेतकऱ्यांच्या वारसांसाठी अटी स्पष्ट
योजनेचा लाभ मिळवताना तांत्रिक अडचणी येऊ नयेत म्हणून शासनाने वारसांसाठी काही अटी निश्चित केल्या आहेत. मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांनी महसूल दप्तरी स्वतःच्या नावाची नोंद करणे आवश्यक आहे. Agristack प्रणालीवर नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.कर्ज देणाऱ्या बँकेने संबंधित वारसांची महसूल दप्तरी आणि बँकेच्या रेकॉर्डमध्ये नोंद करून त्यानंतरच Agristack प्रणालीवर अपडेट करणे गरजेचे राहील.
३. तालुकास्तरावर विशेष शिबिरांचे आयोजन
वारसांच्या नोंदी घेण्याची प्रक्रिया सुलभ व्हावी, यासाठी सहकार आयुक्त व निबंधक (सहकारी संस्था, पुणे) यांना महसूल आणि कृषी विभागाच्या सहकार्याने तालुका स्तरावर विशेष शिबिरे आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.या योजनेला २ जून २०२६ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या मागण्यांचा विचार करून हा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आला आहे.शासनाच्या या निर्णयामुळे तांत्रिक कारणांमुळे लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता असलेल्या हजारो आदिवासी, वनहक्कधारक आणि मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
