देशातील ‘एवढ्या’ मुख्यमंत्र्यावर अपहरणसारखे गंभीर आरोप

दिल्ली – देशातील ३० मुख्यमंत्र्यांपैकी १२ म्हणजे ४० टक्के मुख्यमंत्र्यांवर गुन्हेगारी खटले दाखल आहेत. त्यापैकी १० म्हणजे ३३ टक्के मुख्यमंत्र्यांवर खून करण्याचा प्रयत्न, अपहरण आणि लाचखोरी असे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. एडीआर या संस्थेने ही धक्कादायक आकडेवारी सादर केली आहे.

निवडणूक सुधारणांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेच्या असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) च्या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे. अहवालानुसार, सर्वाधिक फौजदारी खटले तेलंगाणाचे मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांच्यावर दाखल आहेत. त्यांच्यावर एकूण ८९ केसेस दाखल आहेत. त्यानंतर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्यावर ४७ गुन्हे दाखल आहेत. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायड यांच्यावर १९, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामैय्या यांच्यावर १३, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यावर ५, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि हिमाचलचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांच्यावर प्रत्येकी ४ गुन्हे दाखल आहेत. तर केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्यावर दोन आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्यावर १ फौजदारी खटला दाखल आहे. केंद्र सरकारने तीन विधेयके सादर केली आहेत. ज्या अंतर्गत गंभीर गुन्हेगारी ३० दिवसांसाठी अटक केलेले पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्री पदावर राहण्यास अपात्र ठरणार आहेत. या विधेयकांचं कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर त्याचा वापर हा विरोधकांची सरकारं पाडण्यासाठी केला जाईल, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. विरोधकांच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर आता ही विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडं चर्चेसाठी पाठवण्यात आली आहेत. मुख्यमंत्र्यांवरील गुन्ह्यांची ही माहिती त्यांनीच निवडणूक आयोगाकडं निवडणुकीदरम्यान सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आली आहे. मध्यंतरी एडीआरने सर्वाधिक श्रीमंत मुख्यमंत्री आणि गरीब मुख्यमंत्री याची यादी सादर केली होती. तेंव्हाही देशात मोठा गोंधळ उडाला होता.

जुलै २०२५ च्या एका अहवालात, एडीआरने म्हटले होते की, २०२२-२३ मध्ये देशात नाममात्र मते मिळवणाऱ्या नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचे (RUPP) उत्पन्न २२३% ने वाढले आहे. देशात २७६४ RUPP पक्ष आहेत.