मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटला? सरकारचा प्रस्ताव तयार

मुंबई – हैदराबाद आणि सातारा गॅझेट लागू केल्याने ओबीसींच्या आरक्षणाला कुठेही धक्का लागणार नसल्याचे वक्तव्य जलसंपदा मंत्री आणि मराठा अरक्षणविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा तिढा सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

मुंबईतील आझाद मैदानावर मराठा आरक्षणासाठी २९ ऑगस्टपासून मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांचे बेमुदत उपोषण सुरू आहे. या आंदोलनासाठी मुंबई पोलिसांनी एक सप्टेंबर पर्यंत परवानगी वाढवून दिली आहे. दरम्यान, आज दिवसभर मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीची दोन वेळा बैठक पार पडली. मंत्री विखे पाटील यांच्या निवासस्थानी ही बैठक संपन्न झाली. या बैठकीला गिरीश महाजन, दादा भुसे, मकरंद पाटील, शिवेंद्रराजे भोसले उपस्थित होते. तसेच अन्य मंत्री दूरदृष्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते. विधी व न्याय विभागाचे वरिष्ठ अधिकारीही बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीनंतर विखे पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना स्पष्ट केले की, ”ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावण्याची सरकारची सुरुवातीपासूनची भूमिका आहे. हैदराबाद, सातारा गॅझेट लागू करण्याच्या मनोज जरांगे यांच्या मागणीमुळे ओबीसींच्या आरक्षणावर अतिक्रमण होत नाही. १९३१चे हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने काही निर्देश दिलेले आहेत ते आम्ही तपासत असून, त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न आहे, इतर राज्यांच्या गॅझेटमध्ये व्यक्तींची नावे आहेत. मात्र निजामकालीन हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटमध्ये जातींची लोकसंख्या आहे. यावरून व्यक्तींची ओळख पटविण्याचे महत्त्वाचे काम करावे लागणार आहे. यासाठी तालुका आणि जिल्हास्तरावर वेगळा मार्ग निघतो का ज्यामुळे या कामाला गती येईल हे तपासावे लागणार आहे. तसेच हे कायदेशीर परिप्रेक्ष्यात टिकेल असे करावे लागणार आहे. त्यासाठी राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी वेळ मागितला आहे. हा निर्णय कायदेशीर कसोटीवर टिकावा यासाठी मनोज जरांगे यांच्याकडील विधितज्ज्ञांसोबतही चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे. असेही विखे म्हणाले आहेत. दरम्यान, मनोज जरांगे यांनी उद्यापासून पाणीत्यागाचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकार सातत्याने चर्चा करत असल्याचे आणि मार्ग काढण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू असल्याचे विखे पाटील यांनी नमूद केले. सुट्टीच्या दिवशीही ॲडव्होकेट जनरल यांनी वेळ दिल्यामुळे सरकारची गंभीरता स्पष्ट होते, असे ते म्हणाले आहेत.

सरकारकडून पुढील काही दिवसांत कायदेशीर अडचणी दूर करून अंतिम प्रस्ताव सादर करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मराठा समाजाला संयम राखण्याचे आवाहन करत सरकार लवकरच ठोस निर्णय घेईल, असे आश्वासन विखे पाटील यांनी दिले.