पुण्यातील जमीन व्यवहार रद्द करण्यासाठी कायदा काय सांगतो? 21 नाही 42 कोटी भरावे लागणार

पुणे शहरातील तब्बल 40 एकर जागा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मुलाच्या कंपनीला देण्यात आली होती. बेकायदेशीरपणे, अनियमित व्यवहार करुन केवळ 500 रुपयांच्या स्टँप पेपवर हे खरेदी खत करण्यात आल्याचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर राजकीय वर्तुळात भूकंप उडाला . अखेर, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी समोर येऊन पार्थ पवार यांच्यासंदर्भातील जमीन व्यवहार रद्द करण्यात आल्याची माहिती दिली. मात्र, जोपर्यंत व्यवहारातील कंपनीशी संबंधित असलेल्या शीतल तेजवानीस्वत: निबंधक कार्यालयात हजर राहत नाहीत, तोपर्यंत हा व्यवहार रद्द होणार नाही. याशिवाय, व्यवहार रद्द करण्यासाठी 21 नाही, तर 42 कोटी रुपये भरावे लागतील, अशी माहिती सह जिल्हा निबंधक संतोष हिंगाने यांनी दिली आहे. पहिला व्यवहार करताना त्या जागेवर आय.टी.पार्क होईल असं सांगण्यात आलं होतं. मात्र, ते कारण निरस्त झालं आहे. त्यामुळे, त्या व्यवहाराचे 21 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क वसुल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. व्यवहार रद्द करण्यासाठी देखील पूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल. ते देखील 21 कोटींचे असेल. त्यामुळे, संबंधित जमिनीचा व्यवहार रद्द करताना एकूण नियमानुसार 42 कोटी रुपये भरावे लागतील, अशी माहिती निबंधक संतोष हिंगाने यांनी दिली. अर्थात, हे कायद्याचे इंटरप्रीटेशन आहे, पहिल्या व्यवहाराचे 21 कोटी अमेडीया कंपनीकडून वसूल करण्याची नोटीस आहे. तर व्यवहार रद्द करण्यासाठीचे 21 कोटी कोणी भरायचे, हे अमेडीया कंपनीने आणि शीतल मतेजवानी यांनी यांनीठरवायचं आहे. जर पैसे नाही भरले तर सक्तीने वसुली करण्याची कायद्यात तरतूद आहे. या निर्णयाच्या विरोधात अपील करण्याचा त्यांना अधिकार आहे. मात्र, व्यवहार रद्द करण्यासाठी शीतल तेजवानी यांनी सह दुय्यम निबंधक कार्यालयात हजर असणंही आवश्यक आहे, असेही हिंगाने यांनी सांगितले. त्यामुळे, जमीन व्यवहार प्रकरणावरुन पार्थ पवार यांचा पाय आणखी खोलात गेल्याचं दिसून येतं.

पार्थ पवारवर गुन्हा का दाखल नाही?

अमेडिया कंपनीत पार्थ पवार यांची 99 टक्के मालकी, तर दिग्विजय पाटील यांची केवळ 1 टक्के मालकी असल्याचे समोर आले आहे. याच प्रकरणात दिग्विजय पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र पार्थ पवार यांच्यावर कारवाई का झाली नाही? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांना विचारले असता ‘महाराष्ट्राचे गृहमंत्री याचं उत्तर देऊ शकतील, मी देऊ शकत नाही’, असे त्यांनी म्हटले. आता शरद पवारांच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले. हा एफआयआर आहे. एफआयआर म्हणजे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट. त्यात ज्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. त्यांच्यावर तरच गुन्हा दाखल होतो. त्यामुळे कंपनीचे ऑथराईज सिग्नेटरी जे होते, ज्यांनी हा सगळा व्यवहार केला, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झालेला आहे. त्यासोबत सरकारमधील ज्यांनी या संदर्भात मदत केली त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झालेला आहे. आमचा कुणालाही वाचवण्याचा प्रयत्न नाही. कोणाला वाचवण्याचे कारण नाही. जे झाले ते नियमानुसार झालेले आहे. मी यापूर्वी देखील सांगितले की, या गुन्ह्याचा तपास सुरू असताना कोणाचा सहभाग आढळला तर आपल्याला कारवाई करावीच लागते, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले.