राज्यात वाढत्या मानव-वानर संघर्षावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. वन विभागाच्या 22 एप्रिल 2026 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, संघर्षग्रस्त माकडे आणि वानरांना सुरक्षितपणे पकडून त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यासाठी आता प्रति माकड 600 रुपये मानधन निश्चित करण्यात आले आहे.
हा निर्णय लोकप्रतिनिधींकडून वारंवार होत असलेल्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला असून यामध्ये आधीच्या आर्थिक मापदंडांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत शहरांमध्ये त्रास देणाऱ्या रिझस मकाक आणि हनुमान लंगूर या वानरांना सुरक्षित जाळे किंवा पिंजऱ्यांच्या सहाय्याने पकडले जाणार आहे. पकडलेल्या प्रत्येक वानराची छायाचित्रासह नोंद ठेवली जाईल आणि त्यांना मानवी वस्तीपासून किमान 10 किमी दूर जंगलात सोडले जाईल.
शासन निर्णयानुसार, ही नवीन दररचना तात्काळ लागू करण्यात आली असून पूर्वीच्या आदेशातील इतर तरतुदी कायम ठेवण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, मानवी वस्तीत त्रास देणारे माकड पकडण्याच्या या धोकादायक आणि आव्हानात्मक कामासाठी फक्त 600 रुपयांचा दर पुरेसा आहे का, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, माकडे पकडणे आणि सुरक्षितरीत्या स्थलांतर करणे हे अत्यंत कौशल्यपूर्ण काम असल्याने यासाठी अधिक निधीची गरज भासू शकते.
