नसरापूर येथे एका चिमुरडीवर झालेल्या पाशवी अत्याचार आणि हत्येच्या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. या प्रकरणातील आरोपी भीमराव कांबळे याला कठोरात कठोर म्हणजेच फाशीचीच शिक्षा व्हावी, अशी मागणी सर्वच स्तरांतून होत आहे. हा खटला कायदेशीररीत्या अधिक भक्कम करण्यासाठी आता सरकारकडून ‘विशेष सरकारी वकील’ नेमण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे.
पुणे ग्रामीण पोलिसांचा प्रस्ताव; ‘या’ तीन नावांची चर्चा
पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल यांनी या प्रकरणाचा खटला चालवण्यासाठी विशेष सरकारी वकिलांचा प्रस्ताव राज्याच्या विधी व न्याय विभागाकडे पाठवला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, पोलिसांनी तीन अनुभवी वकिलांच्या नावांची शिफारस केली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ॲड. उज्ज्वल निकम (ज्येष्ठ विधिज्ञ), ॲड. अजय निसार (नाशिक) आणि अन्य एका नावाचा समावेश आहे.
पीडित कुटुंबाची ‘उज्ज्वल निकम’ यांच्यासाठी आग्रही मागणी
पीडितेच्या वडिलांनी नुकताच ॲड. उज्ज्वल निकम यांच्याशी फोनवरून संवाद साधला आहे. “आमच्या मुलीला न्याय मिळवून देण्यासाठी उज्ज्वल निकम यांनीच हा खटला लढवावा,” अशी आग्रही मागणी कुटुंबीयांनी पोलिसांकडे केली आहे. मात्र, ॲड. निकम सध्या भाजपचे खासदार असल्याने, त्यांच्या व्यस्ततेमुळे ते किती वेळ देऊ शकतील, याबाबत प्रशासकीय स्तरावर चर्चा सुरू आहे. त्यामुळेच पर्याय म्हणून ॲड. अजय निसार यांच्या नावालाही प्राधान्य दिले जात आहे.
शवविच्छेदन अहवालातील धक्कादायक खुलासे
पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ससून रुग्णालयाने शवविच्छेदनाचा प्राथमिक अहवाल सोपवला आहे. यामध्ये आरोपीच्या क्रूरतेचे भयंकर पुरावे समोर आले आहेत. मुलीने ओरडू नये म्हणून आरोपीने तिच्या तोंडात पायमोजा कोंबला होता. झटापटीत पीडितेच्या छातीवर जखमांच्या खुणा आढळल्या आहेत. मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट करण्यासाठी व्हिसेरा राखून ठेवण्यात आला आहे.
आरोपीची ‘सक्षमता चाचणी’ पूर्ण
आरोपी भीमराव कांबळे सध्या ७ मे पर्यंत पोलीस कोठडीत आहे. त्याची सक्षमता तपासणी ससून रुग्णालयात करण्यात आली असून, त्याचा अहवाल तातडीने सादर करण्याचे आदेश पोलिसांनी दिले आहेत. सध्या न्यायालयात सरकार पक्षातर्फे ॲड. अरुंधती ब्रह्मे बाजू मांडत आहेत. विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती होताच, ब्रह्मे यांच्या सहकार्याने हा खटला पुढे चालवला जाईल.
फास्ट ट्रॅक कोर्ट आणि फाशीचे आश्वासन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची दखल घेत पीडित कुटुंबाला आश्वासन दिले आहे की, हा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवून आरोपीला मृत्युदंडाची शिक्षा मिळवून देण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करेल.
