अपात्र महिलांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी! लाडकी बहीण योजनेबाबत राज्य सरकारचे महत्त्वाचे स्पष्टीकरण

राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या अंतिम पात्रतेचा आकडा समोर आला असून, यामध्ये तब्बल ७० लाख महिलांचे अर्ज विविध कारणांमुळे बाद ठरवण्यात आले आहेत. दरम्यान, तांत्रिक कारणांमुळे अपात्र ठरलेल्या महिलांनी कागदपत्र पडताळणीसाठी ‘जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालयात’ जावे, अशा चर्चांना उधाण आले होते. मात्र, सरकारने या चर्चा पूर्णपणे तथ्यहीन असल्याचे सांगत अधिकृत स्पष्टीकरण जारी केले आहे.

“कार्यालयात गर्दी करू नका!” – शासनाचा अधिकृत खुलासा
काही तांत्रिक त्रुटींमुळे ज्या महिलांचे अर्ज अपात्र झाले आहेत, त्यांनी जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालयात जाऊन ऑफलाइन कागदपत्रे सादर करावीत, असे कोणतेही आदेश किंवा निर्देश शासन स्तरावरून देण्यात आलेले नाहीत, असे महिला व बालविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे. ई-केवायसी अपूर्ण असलेल्या महिलांच्या संदर्भात असा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नसल्यामुळे, महिलांनी जिल्हा कार्यालयांमध्ये पडताळणीसाठी गर्दी करू नये, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

अर्ज छाननीची संपूर्ण आकडेवारी आणि सद्यस्थिती
गेल्या दीड वर्षांपासून अत्यंत चोख आणि विविध टप्प्यांत पार पडलेल्या छाननी प्रक्रियेनंतर या योजनेचे अंतिम चित्र स्पष्ट झाले आहे:सुरुवातीचा प्रतिसाद: योजनेच्या सुरुवातीला राज्यभरातून तब्बल २ कोटी ५० लाख महिलांचे अर्ज प्राप्त झाले होते.पात्र लाभार्थ्यांची संख्या: आधार कार्ड, बँक खाते आणि इतर निकषांची सखोल तपासणी केल्यानंतर एप्रिलअखेर १ कोटी ७७ लाख महिला या योजनेसाठी पात्र ठरल्या आहेत.अपात्रतेचा मोठा फटका: निकषांमध्ये न बसल्यामुळे किंवा त्रुटींमुळे ७० लाख महिलांचे अर्ज या प्रक्रियेतून बाद झाले आहेत. नेमक्या कोणत्या त्रुटींमुळे ७० लाख महिला अपात्र ठरल्या?
शासनाने ३० एप्रिल ही अंतिम मुदत निश्चित करून लाभार्थ्यांची यादी गोळा केली. या प्रक्रियेत लाखो महिलांची पडताळणी पूर्ण न होण्यामागे आणि अर्ज बाद होण्यामागे खालील प्रमुख कारणे समोर आली आहेत:

उत्पन्नाचे निकष: अनेक अर्जदारांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न सरकारने ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे आढळून आले.

माहितीमधील विसंगती: अर्जांमध्ये चुकीची माहिती भरणे, एकाच नावाचे ‘डुप्लिकेट’ अर्ज असणे आणि इतर शासकीय योजनांचा लाभ घेत असणे.

तांत्रिक व पायाभूत अडचणी: ग्रामीण भागातील इंटरनेटच्या समस्या, बँक खात्याशी आधार कार्ड लिंक नसणे (आधार सीडिंग), तसेच मोबाईल क्रमांक बदलल्यामुळे ई-केवायसी पूर्ण न होऊ शकणे.

पक्ष संघटनेची भूमिका
या संपूर्ण छाननी प्रक्रियेवर आणि भविष्यातील रणनीतीवर बोलताना पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी सांगितले की:

“आता विलीनीकरणाचा किंवा पडताळणीच्या इतर चर्चांचा विषय पूर्णपणे संपला आहे. पक्ष संघटना मजबूत करून अधिक उमेदीने काम करण्याचा निर्णय झाला असून, आगामी काळात जनतेचे प्रश्न मांडण्यासाठी आम्ही एक सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून मैदानात उतरणार आहोत.”

वाचकांसाठी महत्त्वाचा निष्कर्ष
या नवीन स्पष्टीकरणामुळे दोन गोष्टी पूर्णपणे स्पष्ट झाल्या आहेत; पहिली म्हणजे छाननी प्रक्रियेमुळे आता लाडकी बहीण योजनेच्या खऱ्या लाभार्थ्यांची आकडेवारी समोर आली आहे, आणि दुसरी म्हणजे अपात्र महिलांनी कोणत्याही अफवांना बळी न पडता जिल्हा कार्यालयांमध्ये चकरा मारणे टाळावे.