आरक्षणाची लढाई निर्णायक टप्प्यावर! ‘सगेसोयऱ्यां’साठी मनोज जरांगेंचे पुन्हा आमरण उपोषण; अंतरवालीत आंदोलकांचा महापूर, सरकार बॅकफूटवर!
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारची डोकेदुखी पुन्हा एकदा वाढण्याची चिन्हे आहेत. मराठा आंदोलनाचे केंद्रबिंदू ठरलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी अंतरवाली सराटी येथे पुन्हा एकदा आमरण उपोषण सुरू केले आहे. सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न केल्याचा आरोप करत जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. त्यांच्या या अनपेक्षित निर्णयामुळे केवळ मराठवाडाच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुख्य मागण्यांमध्ये प्रामुख्याने ‘सगेसोयरे’ अध्यादेशाची अंमलबजावणी करणे, मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देणे आणि आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे पूर्णपणे मागे घेणे, या मुद्द्यांचा समावेश आहे. “सरकारने आम्हाला केवळ तारखांवर तारखा दिल्या आणि आमची फसवणूक केली. आम्ही अनेकदा संयम राखला, पण आता पाणी डोक्यावरून गेले आहे. जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत पाण्याचा थेंबही घेणार नाही,” असा आक्रमक पवित्रा जरांगे यांनी उपोषणाला बसताना घेतला आहे.
उपोषण सुरू झाल्याची माहिती मिळताच अंतरवाली सराटी गावाकडे संपूर्ण महाराष्ट्रातून मराठा आंदोलकांनी आणि त्यांच्या समर्थकांनी धाव घेण्यास सुरुवात केली आहे. उपोषणस्थळी कडक बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून, कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलीस यंत्रणा हायअलर्टवर आहे. गेल्या वेळच्या आंदोलना दरम्यान झालेल्या हिंसक घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी स्थानिक प्रशासन आणि गृह विभाग परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून आहे. सोशल मीडियावरील पोस्टवरही पोलिसांची कडक नजर आहे.
दुसरीकडे, या उपोषणामुळे राज्य सरकारवर प्रचंड दबाव निर्माण झाला आहे. विरोधकांनी या मुद्द्यावरून सरकारला धारेवर धरण्यास सुरुवात केली असून, “सरकार मराठा समाजाची दिशाभूल करत आहे,” अशी टीका विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी केली आहे. मंत्रिमंडळातील वरिष्ठ मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांचे दूत जरांगे यांची मनधरणी करण्यासाठी आणि उपोषण मागे घेण्याची विनंती करण्यासाठी लवकरच जालन्याकडे रवाना होण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तवली आहे. मात्र, जरांगे यावेळी कोणत्याही आश्वासनाला बळी पडणार नसल्याच्या मनस्थितीत आहेत.
या आंदोलनाचा थेट परिणाम राज्यातील आगामी राजकीय गणितांवर होण्याची दाट शक्यता आहे. मराठा समाज हा राज्यातील एक मोठा आणि प्रभावी मतदारवर्ग असल्याने, त्यांच्या असंतोषाचा फटका सत्ताधारी पक्षाला बसू शकतो, याची जाणीव नेत्यांना आहे. त्यामुळे हे उपोषण लांबल्यास राज्यातील राजकीय वातावरण अधिकच चिघळण्याची चिन्हे आहेत. समाजातील इतर घटकांकडूनही या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या आरक्षणाचे रक्षण करण्यासाठी बैठकांचे सत्र सुरू झाले आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या बिघडत जाणाऱ्या प्रकृतीची चिंता आता समर्थकांना सतावू लागली आहे. डॉक्टरांच्या पथकाला उपोषणस्थळी तैनात करण्यात आले असून, त्यांच्या प्रकृतीची नियमित तपासणी केली जात आहे. आता या कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी सरकार काय नवीन तोडगा काढते आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांवर काय ठोस निर्णय घेतला जातो, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे डोळे लागले आहेत.
