महाराष्ट्रात ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ मंजूर; २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी

राज्यातील शेतकरी बांधवांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ राबवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी मिळणार असून, यात जमीन धारणेची कोणतीही अट (निकष) ठेवण्यात आलेली नाही.या योजनेचे प्रामुख्याने तीन भाग करण्यात आले असून, यामुळे राज्यातील बहुतांश शेतकरी पूर्णपणे कर्जमुक्त होण्यास मदत होणार आहे.

योजनेचे ३ मुख्य घटक आणि त्यांचे स्वरूप

१. थेट कर्जमुक्ती योजना (२ लाख रुपयांपर्यंत)
पात्रता: ज्या शेतकऱ्यांनी १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत अल्पमुदत पीक कर्ज घेतले आहे, ज्यांची ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली सर्व बँकांची मिळून एकूण थकबाकी (मुद्दल + व्याज) २ लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना पूर्ण कर्जमाफी मिळेल.

२. ‘वन टाईम सेटलमेंट’ योजना (२ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असणाऱ्यांसाठी)
ज्या शेतकऱ्यांची एकूण थकबाकी २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना दोन लाखांवरील जास्तीची रक्कम आधी बँकेत भरावी लागेल.ही स्वतःच्या हिश्श्याची जास्तीची रक्कम भरण्यासाठी सरकारकडून ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.शेतकऱ्याने वरील रक्कम भरल्यानंतर शासन त्यांच्या खात्यात २ लाख रुपये जमा करून ‘वन टाईम सेटलमेंट’ करेल.

३. प्रोत्साहनपर लाभ योजना (नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांसाठी)
५० हजारांचे प्रोत्साहन: कर्ज वेळेवर आणि नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५०,०१०० रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान दिले जाईल.
निकष: सन २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करून ते वेळेत (३० जून पूर्वी) फेडलेले असणे आवश्यक आहे.तसेच ज्यांची थकबाकी ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनी वरील रक्कम बँकेत भरल्यास त्यांना प्रतिशेतकरी ५० हजार रुपये देऊन कर्जमुक्त केले जाईल.

कोण ठरणार अपात्र?

शासन निर्णयानुसार खालील घटकांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही:
१. सर्व राजकीय पदाधिकारी.
२. शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचारी.
३. आयकर (Income Tax) पात्र असणाऱ्या व्यक्ती.
४. सहकारी संस्थांचे २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त वेतन असणारे अधिकारी व कर्मचारी.

सरकारने या कर्जमाफीत थकीतदार, मोठे कर्जदार आणि प्रामाणिकपणे कर्ज फेडणारे अशा तिन्ही घटकांचा विचार केला आहे. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ चा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही नव्या थकीत कर्जासाठी ५० हजारांपर्यंत लाभ मिळणार आहे. या योजनेमुळे राज्यातील बळीराजाला मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.