मराठा विरुद्ध ओबीसी संघर्ष पेटणार!; १२ जूनला राज्यव्यापी आंदोलनाची मोठी घोषणा

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण पुन्हा एकदा पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणानंतर राज्य सरकारने त्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक पावले उचलली असली, तरी आता या निर्णयांविरोधात ओबीसी (OBC) नेते कमालीचे आक्रमक झाले आहेत. ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी मनोज जरांगे आणि राज्य सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप घेत, येत्या १२ जून रोजी राज्यव्यापी आंदोलन करण्याची मोठी घोषणा केली आहे.

वादाचे मुख्य कारण: ‘जात पडताळणी प्रमाणपत्र’

मनोज जरांगे पाटील यांनी नुकतेच कडक उन्हात उपोषण केले होते, ज्याची राज्यभर मोठी चर्चा झाली. या आंदोलनाची दखल घेत सरकारने त्यांच्या अनेक मागण्या मान्य करण्याचे संकेत दिले. जरांगे यांची मुख्य मागणी अशी आहे की, ज्या लोकांना कुणबी (ओबीसी) प्रमाणपत्र मिळाले आहे, त्यांना त्वरित जात पडताळणी प्रमाणपत्र देखील देण्यात यावे.मात्र, ओबीसी नेत्यांनी या मागणीला तीव्र विरोध केला आहे. “हा बोगस दाखल्यांना कायदेशीर रूप देण्याचा प्रयत्न आहे,” असा आरोप ओबीसी संघटनांनी केला आहे.

“सरकारच्या गळ्यावर चाकू ठेवून काम सुरू” – प्रकाश शेंडगे

ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी मनोज जरांगे पाटील आणि राज्य सरकारवर अत्यंत घणाघाती आरोप केले आहेत. आपली भूमिका स्पष्ट करताना शेंडगे म्हणाले:”मनोज जरांगे आंदोलन करतात आणि सरकार त्यांच्या सगळ्या गोष्टी दबावाखाली येऊन मान्य करते. जरांगे एकप्रकारे सरकारच्या गळ्यावर चाकू ठेवून आपले काम करून घेत आहेत. बोगस कुणबी दाखले घेतलेल्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळावे यासाठीच हा सगळा अट्टाहास सुरू आहे आणि या बेकायदेशीर मागणीला आमचा पूर्ण विरोध आहे.”

स्वजातीय नेत्यांवरही डागली तोफ; बावनकुळेंवर गंभीर आरोप

प्रकाश शेंडगे यांनी केवळ सरकारवरच नाही, तर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावरही गंभीर आरोप केले. बावनकुळे हे स्वतः ओबीसी समाजातून येत असूनही ते मराठा समाजाधार्जिणी कामे करत असल्याचा दावा शेंडगे यांनी केला. तसेच, बावनकुळे यांनी अनेक संशयास्पद ओबीसी दाखल्यांना मान्यता दिल्याचा खळबळजनक आरोपही त्यांनी या वेळी केला.

निवडणुका आणि न्यायालयीन लढाईचा इशारा

शेंडगे यांनी पुढे असा दावा केला की, ज्या कुणबी नोंदी घाईघाईने शोधण्यात आल्या आहेत, त्यांचा गैरवापर राजकीय फायद्यासाठी झाला आहे. अनेक मंत्री, आमदार आणि खासदारांच्या नातेवाईकांनी (बायका-मुलांनी) याच प्रमाणपत्रांच्या आधारे जिल्हा परिषद आणि नगरपरिषद निवडणुका लढवल्या आहेत. आता हे सगळे बोगस प्रमाणपत्र वैध करून घेण्यासाठी सरकारवर दबाव आणला जात आहे.याविरोधात ओबीसी संघटना शांत बसणार नसून, ज्यांनी अशा प्रमाणपत्रांवर निवडणुका लढवल्या आहेत, त्यांच्या विरोधात न्यायालयात (कोर्टात) दाद मागणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्र्यांकडे वेळेची मागणी आणि थेट इशारा

१२ जूनच्या राज्यव्यापी आंदोलनापूर्वी ओबीसी शिष्टमंडळाला मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भेटण्यासाठी वेळ द्यावी, अशी मागणी शेंडगे यांनी केली आहे. सरकारसमोर ओबीसींची बाजू मांडल्यानंतरच पुढील दिशा ठरवली जाईल.शेवटी सरकारला कडक शब्दांत इशारा देताना शेंडगे म्हणाले, “कोणीही सत्तेत कायम राहत नसते. जर आमच्या मागण्यांंचा आणि हिताचा विचार केला गेला नाही, तर येणाऱ्या काळात ‘ओबीसींचा डीएनए’ काय असतो, हे आम्ही दाखवून देऊ.”

मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर मवाळ भूमिका घेणाऱ्या राज्य सरकारची आता ओबीसी नेत्यांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे पूर्णपणे कोंडी झाली आहे. एका बाजूला मराठा समाजाला दिलेली आश्वासने पाळण्याचे आव्हान आणि दुसऱ्या बाजूला ओबीसींचा रोष, अशा कात्रीत सरकार अडकले आहे. येत्या १२ जूनच्या आंदोलनामुळे हा जात पडताळणीचा संघर्ष महाराष्ट्रात नेमके कोणते नवे वळण घेतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.