लक्ष्मण हाकेंचा सरकारला थेट इशारा; “ओबीसी एकवटला तर सत्ताधाऱ्यांना रोषाला सामोरे जावे लागेल”

राज्यात सध्या मराठा आणि इतर मागासवर्गीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राजकीय आणि सामाजिक वातावरण कमालीचे तापले आहे. यातच आता ओबीसी समाजाचे नेते लक्ष्मण हाके यांनी राज्य सरकारच्या धोरणांवर तीव्र शब्दांत आक्षेप घेत थेट संघर्षाचा इशारा दिला आहे. “ओबीसी समाज एकवटला तर सत्ताधाऱ्यांना जनतेच्या प्रचंड रोषाला सामोरे जावे लागेल,” अशा स्पष्ट शब्दांत त्यांनी सरकारला सुनावले आहे.

ओबीसी योजनांवरून सरकारवर निशाणा

राज्य सरकारने अलीकडेच मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना आणि तरुणांना, ओबीसी समाजासाठी असलेल्या काही शैक्षणिक व सामाजिक कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या याच निर्णयावर लक्ष्मण हाके यांनी कडाडून टीका केली आहे.

“ओबीसी समाजासाठीच्या योजना या दीर्घ अभ्यास, सामाजिक वास्तव आणि मागास घटकांच्या गरजा लक्षात घेऊन तयार करण्यात आल्या आहेत. अशा योजनांचा लाभ दुसऱ्या समाजाला देण्यामागील तर्क काय? सरकारने हा तर्क आधी स्पष्ट करावा. संबंधित समाज त्या निकषांमध्ये खरोखर बसतो का, याचा विचार होणे आवश्यक आहे.”
– लक्ष्मण हाके

‘सत्तेची समीकरणे बदलणार’; आगामी निवडणुकांवरून इशारा

लक्ष्मण हाके यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधत मुख्य मागण्या मांडल्या. जर खऱ्या अर्थाने ओबीसी समाजाविषयी सरकारला बांधिलकी असेल, तर ओबीसींचे आरक्षण आणि अधिकार सुरक्षित ठेवावेत. ओबीसींच्या हक्कांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न झाल्यास, आगामी निवडणुकांमध्ये समाज आपली भूमिका ठामपणे मांडेल.ओबीसी हा राज्यातील अत्यंत मोठा सामाजिक घटक आहे. या समाजातील विविध घटकांनी एकत्र येऊन राजकीय भूमिका घेतली, तर राज्यातील सत्तेची समीकरणे पूर्णपणे बदलू शकतात.

‘एका समाजासाठी दुसऱ्यावर अन्याय नको’

मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी समाजात मोठी अस्वस्थता निर्माण होत असल्याचे हाके यांनी नमूद केले. ते म्हणाले, “एका समाजाच्या मागण्या पूर्ण करताना दुसऱ्या समाजाच्या आरक्षणाला किंवा हक्कांना अजिबात धक्का लागता कामा नये.सरकारच्या या भूमिकेला त्यांनी ‘वैचारिक दिवाळखोरीचे लक्षण’ संबोधले असून, सामाजिक न्यायाच्या धोरणांमध्ये स्पष्टता आणि सुसंगती असणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले.

ओबीसी नेत्यांची सरकारकडे मागणी
१. आरक्षण आणि कल्याणकारी योजनांबाबत सरकारने कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करावी.
२. ओबीसींच्या मूळ हक्कांना आणि सवलतींना कोणताही धक्का न लावता पुढील पावले उचलली जावीत.

राज्यातील या वाढत्या वादामुळे आता आगामी काळात सरकार काय भूमिका घेणार आणि यावर काय राजकीय पडसाद उमटणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.