केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीनंतर, आता रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याही राजीनाम्याची मागणी सोशल मीडियावर केली जात होती. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणावर आता नितीन गडकरी यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या आपल्या बदनामीविरोधात गडकरी यांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) धाव घेतली असून, तब्बल ८६ पानांची एक महत्त्वपूर्ण याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेद्वारे त्यांनी मेटा (Meta), एक्स (X), गुगल (Google), यूट्यूब (YouTube) आणि माहिती तंत्रज्ञान (IT) मंत्रालयाकडून ११ कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर ‘E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग’ (petrol-ethanol blending) योजनेवरून नितीन गडकरी यांना लक्ष्य केले जात आहे. ‘E20’ पेट्रोलच्या वापरामुळे वाहनांचे नुकसान होत असल्याचा दावा करत, सोशल मीडियावर विविध रील्स, मीम्स आणि विधाने व्हायरल केली जात आहेत. विशेष म्हणजे, यासाठी ‘एआय’ (Artificial Intelligence – AI) तंत्रज्ञानाचा वापर करून नितीन गडकरी यांचे बनावट व्हिडिओ आणि फोटो तयार करण्यात आले आहेत. या माध्यमातून गडकरी यांच्यावर कथित भ्रष्टाचाराचे आरोप करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात होती.
‘E20 योजनेशी माझा काहीही संबंध नाही’ – गडकरींचा न्यायालयात स्पष्टीकरण
वकील संदीप लड्डा यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या या याचिकेत नितीन गडकरी यांनी अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. गडकरी यांनी स्पष्ट केले आहे की, ते रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री आहेत. तर ‘E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग’ ही योजना पूर्णपणे पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येते. त्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीत किंवा नियोजनात त्यांची कोणतीही भूमिका नाही. इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम हा नवीन नसून, तो २००३ मध्ये सुरू झाला होता. त्यानंतर २०२५-२६ या कालावधीसाठी पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे (E20) उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले, ज्याची संपूर्ण जबाबदारी पेट्रोलियम मंत्रालयाची आहे.
राजकीय टीका नव्हे, हा तर बदनामीचा कट!
सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या रील्स आणि मीम्सनी आता राजकीय टीकेची सीमा ओलांडली असून, त्याचे रूपांतर जाणीवपूर्वक केलेल्या बदनामीमध्ये झाले आहे, असा युक्तिवाद गडकरींनी केला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने तातडीने हस्तक्षेप करून AI द्वारे तयार केलेले हे बनावट आणि बदनामीकारक व्हिडिओ व फोटो सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून काढून टाकण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
या प्रकरणात गडकरी यांनी सोशल मीडिया कंपन्यांसोबतच केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, दूरसंचार विभाग आणि काही अज्ञात सोशल मीडिया युजर्सविरुद्धही कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. आता या हाय-प्रोफाईल याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालय काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
