आता मंत्र्यांना सरकारी खर्चाने पेपर वाचता येणार नाही; मुख्यमंत्र्यांनी काढला नवा नियम!
राज्य सरकारने प्रशासकीय खर्चात काटकसर करण्यासाठी आणि डिजिटल व्यवस्थेला चालना देण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि तितकाच वादळी ठरू शकणारा निर्णय घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्री यांची कार्यालये तसेच शासकीय निवासस्थानी छापील वृत्तपत्रे (Printed Newspapers) आणि नियतकालिकांचा पुरवठा पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
येत्या १ सप्टेंबर २०२६ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अखत्यारीत असलेल्या सामान्य प्रशासन विभागाने (GAD) आज यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. मात्र, या निर्णयात मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाला वगळण्यात आल्यामुळे आता ‘मुख्यमंत्र्यांसाठी एक नियम आणि इतर मंत्र्यांसाठी दुसरा?’ अशी चर्चा मंत्रालयाच्या वर्तुळात सुरू झाली आहे.
आता मंत्र्यांना ‘डिजिटल’ व्हावं लागणार!
गेल्या अनेक वर्षांपासून मंत्रालयात सामान्य प्रशासन विभागामार्फत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि सर्व मंत्र्यांच्या कार्यालयात व निवासस्थानी मागणीनुसार छापील वर्तमानपत्रे पुरवली जात होती. आता ही व्यवस्था बंद करून सरकारने ‘ऑनलाइन वर्गणी’ (Digital Subscription) चा पर्याय स्वीकारला आहे.
नव्या नियमानुसार उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांनी त्यांना हव्या असलेल्या वृत्तपत्रांचे डिजिटल सबस्क्रिप्शन घ्यावे लागेल.या डिजिटल वर्गणीची देयके (Bills) संबंधित मंत्र्यांच्या प्रशासकीय विभागाकडे सादर करावी लागतील. या बिलांचा खर्च तो-तो विभाग आपल्या कार्यालयीन खर्चाच्या तरतुदीतून करेल.
मुख्यमंत्र्यांना मात्र जुनीच व्यवस्था लागू; मंत्र्यांमध्ये नाराजीची शक्यता!
या शासन निर्णयातील सर्वात लक्षवेधी बाब म्हणजे, मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय आणि त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी छापील वृत्तपत्रांचा पुरवठा पूर्वीप्रमाणेच आणि सरकारी खर्चाने सुरू राहणार आहे. मुख्यमंत्र्यांसाठी वेगळी आणि उपमुख्यमंत्री व इतर मंत्र्यांसाठी वेगळी व्यवस्था लागू झाल्यामुळे, मंत्र्यांमध्ये छुपी नाराजी निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राजकीय वर्तुळातही यावरून ‘दुजाभाव’ होत असल्याच्या उलट-सुलट चर्चा रंगू लागल्या आहेत.
‘कात्रण’ संस्कृती कशी थांबणार? अधिकाऱ्यांची अडचण
सरकारने डिजिटल पर्याय दिला असला तरी प्रत्यक्ष कामात मात्र यामुळे मोठी अडचण निर्माण होणार असल्याचे संकेत अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. मंत्रालयातील काही अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, “आम्हाला आमच्या पैशाने छापील वर्तमानपत्रे विकत घ्यावीच लागतील. कारण वर्षानुवर्षे मंत्रालयात बातम्यांची कात्रणे (News Clippings) काढून ती मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठवण्याची पद्धत आहे. फाईल्स किंवा बैठकांमध्ये ही कात्रणे जोडणे सोयीचे पडते. त्यामुळे केवळ सोयीसाठी वैयक्तिक खर्च करून का होईना, पेपर विकत घ्यावेच लागतील.”
