पुणे जिल्ह्यातील महसूल विभागात चालणाऱ्या गैरप्रकारांवर आता थेट राज्य सरकारची करडी नजर वळली आहे. हवेली आणि खेड येथील प्रांताधिकारी (SDO) कार्यालयांमध्ये जमिनीच्या अर्धन्यायिक प्रकरणांमध्ये होणारी एजंटगिरी आणि तोडपाणीच्या तक्रारींची थेट गंभीर दखल घेण्यात आली असून, या सर्व प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला आहे.
निकाल देण्यापूर्वी एजंट टोळ्या सक्रिय
तहसीलदार आणि प्रांताधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित असलेल्या जमिनींच्या विविध वादांवर निकाल देण्यापूर्वी काही खासगी एजंट थेट पक्षकारांशी संपर्क साधतात. त्यांना तडजोडीसाठी राजी करून मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार (अर्थपूर्ण देवाणघेवाण) घडवून आणले जातात, अशा अनेक गंभीर तक्रारी थेट सरकारकडे पोहोचल्या होत्या.
शासकीय कार्यालयांत खासगी माणसांचा वावर
हवेली व खेड प्रांताधिकारी कार्यालयांमध्ये अधिकृत कर्मचाऱ्यांऐवजी खासगी माणसे बसवून त्यांच्यामार्फत दस्त, फाइली आणि आदेशांची देवाणघेवाण केली जात असल्याचे समोर आले आहे. याशिवाय, जिल्ह्यातील गौणखनिज वाहतुकीवर कारवाईच्या नावाखाली प्रांताधिकाऱ्यांकडून थेट हस्तक्षेप केला जात असून तिथेही वसुलीच्या तक्रारी आल्या आहेत.
“सर्वसामान्यांची पिळवणूक खपवून घेणार नाही” – महसूलमंत्री
या संपूर्ण प्रकरणावर बोलताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, “हवेली आणि खेड प्रांताधिकाऱ्यांचे खासगी एजंट बाहेर फिरून कामे, सुनावण्या आणि गैरव्यवहार करत असल्याच्या थेट तक्रारी माझ्याकडे आल्या आहेत. मी स्वतः याची सविस्तर माहिती घेत असून शेतकरी प्रतिनिधींसोबत बैठकीत यावर चर्चा करणार आहे. महसूल खात्यात अशी ‘एजंटगिरी’ आणि सर्वसामान्यांची पिळवणूक अजिबात खपवून घेतली जाणार नाही. चौकशीअंती दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई निश्चित केली जाईल”. महसूलमंत्र्यांच्या या इशाऱ्यानंतर संबंधित वादग्रस्त महसूल अधिकाऱ्यांचे आणि एजंटांचे धाबे दणाणले आहेत.
