16 आमदारांच्या सुनावणीसाठी खंडपीठ नेमण्यात विलंब, पण आमदारांवर कारवाई नको, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
नवी दिल्ली प्रतिनिधी – एकनाथ शिंदे गटाच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. मात्र, याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभेतील कोणत्याही आमदारावर या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत कारवाई करू नये, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील अनिश्चितता कायम राहणार आहे. १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभेत कोणताही निर्णय घेतला जाऊ नये. यासंदर्भात आम्ही काय ते बघून घेऊ, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी केली. मात्र, या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेणे शक्य नाही. आम्ही तुम्हाला काय ते कळवू, असे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना सांगितले. त्यामुळे १६ बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होईल, अशी आशा बाळगून असलेल्या शिवसेनेला आणखी काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे. त्याचवेळी दुसऱ्या बाजूला एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांना कायदेशीर लढाईसाठी आणखी वेळ उपलब्ध झाला आहे. तसेच बंडखोर आमदारांवरील कारवाईही तुर्तास टळली आहे. त्यामुळे शिंदे गटासाठी हा एकप्रकारे दिलासा मानला जात आहे. या काळात शिवसेनेतील आणखी काही आमदार किंवा पदाधिकारी एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत आल्यास त्यांची कायदेशीर बाजू भक्कम होऊ शकते.
या प्रकरणावर उद्याही सुनावणी होऊ शकणार नाही. हे प्रकरण आता सुनावणीसाठी घटनापीठाकडे वर्ग होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता शिंदे-फडणवीस सरकारचा मंत्रिमंडळाच्या स्थापनेला मुहूर्त कधी मिळणार, हा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. ही सुनावणी दीर्घकाळ सुरु राहू शकते. या काळात राज्याचा कारभार चालवण्यासाठी मंत्रिमंडळ नेमणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आता यासंदर्भात भाजप आणि एकनाथ शिंदे गटाकडून काय पावले उचलली जाणार, हे पाहावे लागेल. दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांच्या गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात नव्या विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीलाच आव्हान देण्यात आले आहे. यासंदर्भात शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे आता ही कायदेशीर लढाई कोणत्या दिशेने जाणार, हे पाहावे लागेल.
