एमआयडीसीची अधिसूचना पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जयंतीदिनी जाहीर करा

कर्जत दि १८(प्रतिनिधी)- कर्जत जामखेड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार रोहित पवार यांनी नुकतीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उद्योग मंत्री उदय सामंत यांची भेट घेऊन मतदारसंघातील एमआयडीसीच्या विषयावर महत्त्वाची चर्चा आणि विनंती केली आहे. कर्जत-जामखेड मतदारसंघात उद्योगाची चाके फिरावी आणि येथील युवांना रोजगार मिळावा या प्रमुख उद्देशाने मतदारसंघात औद्योगिक क्षेत्राची निर्मिती होण्यासाठी आमदार झाल्यापासूनच रोहित पवार हे सातत्याने पाठपुरावा व प्रयत्न करत होते.

पहिल्याच हिवाळी अधिवेशनामध्ये २०१९ मध्ये आमदार रोहित पवार यांनी एमआयडीसीचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर सर्व बाजूने विचार करून सर्वेक्षण करण्यात आले व मौजे पाटेगाव व खंडाळा येथे औद्योगिक क्षेत्र स्थापन होण्याच्या दृष्टीने औद्योगिक विकास विभागाच्या मार्फत भू-निवड समितीची स्थळ पाहणी व ड्रोन सर्वेक्षण होऊन उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीची मान्यता देखील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मिळाली. १४३ व्या उच्चाधिकार समितीची सर्वात मोठी बैठक पार पडून बैठकीत मौजे पाटेगाव व खंडाळा येथे महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ तरतुदीनुसार लागू करण्यास समितीने जुलै २०२२ मध्ये मान्यताही दिली परंतु, मान्यता असताना देखील अजूनही या क्षेत्राची अधिसूचना झालेली नाही. याबाबत वेळोवेळी आमदार रोहित पवार यांनी विधिमंडळात हा मुद्दा उपस्थित केला तसेच उद्योग मंत्र्यांची भेट घेऊन अधिसूचना जाहीर करण्याबाबत पाठपुरावाही केला आहे. त्यावर मंत्री महोदयांनी निर्णय घेण्याबाबत आश्वासित केलं परंतु, अजूनही त्यावर कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. नुकत्याच मुख्यमंत्री व उद्योग मंत्री यांच्या भेटीमध्ये आमदार रोहित पवार यांनी दोघांकडेही मौजे पाटेगाव व खंडाळा येथे औद्योगिक क्षेत्राची अधिसूचना पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जयंतीनिमित्त ३१ मे २०१३ रोजी जाहीर करून इतर कायदेशीर बाबी या राजश्री शाहू महाराज जयंती दिनांक २६ जून २०२३ पर्यंत पूर्ण कराव्यात अशी विनंती केली आहे.

राजश्री शाहू महाराजांच्या जयंतीपर्यंत जर याबाबत ठोस निर्णय होऊन कर्जत जामखेडमधील जनतेवर राजकिय द्वेशापोटी होणारा अन्याय दूर झाला नाही तर २६ जून २०२३ पासून सर्व नागरिक, युवा वर्गासह हजारोंच्या संख्येने या अन्यायाच्या निषेधार्थ उपोषणाला बसणार आहोत, असे आमदार रोहित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. आता उपोषणाचा इशारा दिल्याने आता सरकार यावर गांभीर्याने विचार करणार की नाही हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.