Latest Marathi News
Ganesh J GIF

महाराष्ट्रात लवकरच गोव्याच्या धर्तीवर कॅसिनो सुरु होणार?

शिंदे सरकार घेणार मोठा निर्णय, पावसाळी अधिवेशनात विधेयकावर होणार चर्चा, विरोधक आक्रमक?

मुंबई दि १८(प्रतिनिधी)- केंद्र सरकारने ऑनलाईन गेमिंग, कॅसिनो आणि हॉर्स रेसिंगवरील कर १८ टक्क्यांवरुन २८ टक्के केल्यानंतर महाराष्ट्रातील शिंदे सरकार मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.राज्यातील महसुलात वाढ करण्यासाठी सरकार लवकरच कॅसिनोला परवानगी देण्याची शक्यता आहे. पावसाळी अधिवेशनात हा प्रस्ताव चर्चेला येण्याची शक्यता आहे.

कॅसिनोला परवानगी देणारे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात चर्चेला येण्याची शक्यता आहे. ऑनलाईन गेमिंग, कॅसिनो आणि हॉर्स रेसिंगवरील कर १८ टक्क्यांवरुन २८ टक्क्यांवर नेण्यात आला आहे. याचा फायदा घेत राज्याच्या तिजोरीत जास्तीत जास्त महसूल गोळा व्हावा हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून कॅसिनोंना परवानगी देण्याचा सरकारचा विचार आहे. दुसरीकडे मनसेने फेब्रवारीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून राज्यात कॅसिनो सुरु करण्याची मागणी केली होती. कॅसिनोमुळे राज्याला ९ हजार कोटींचा रुपयांचा महसूल मिळेल. तर जीएसटीमधून २२०० कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळू शकेल असा अंदाज व्यक्त केला होता. अमेरिका, मलेशिया, थायलंड, मकाऊ, नेपाळ यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय पातळीबरोबरच आपले शेजारी राज्य असलेल्या गोवा, सिक्किममध्ये कॅसिनो गेमिंगला परवानगी असल्यामुळे तिथे मोठ्या प्रमाणात पर्यटन उद्योगाचा विकास झाल्याचे पत्रात म्हटले होते. दरम्यान महाराष्ट्र कॅसिनो (नियंत्रण आणि कर आकारणी) कायदा १९७६ पासून अस्तित्वात आहे, परंतु अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. या कायद्यात कॅसिनोसाठीचा परवाना प्रक्रीया, आकारले जाणारे शुल्क, तसेच परवाना रद्द करण्याच्या नियमांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे १८८७ पासून लागू असलेला मुंबई जुगार प्रतिबंधक अनिनियम कॅसिनोला लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट म्हटले आहे. या अधिवेशन काळात २४ विधेयकं मांडली जाणार आहेत. तर ६ अध्यादेश मांडले जाणार आहेत. त्यामुळे हे विधेयक येणार की नाही याचा खुलासा लवकरच होणार आहे.

हे सर्व होत असताना महाराष्ट्रात कॅसिनो सुरु करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असेही बोलले जात आहे. महाराष्ट्रात कॅसिनोची घाण नकोच, अशी स्पष्ट भूमिका उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आहे. तसेच हा विषय कायमचा संपवण्यासाठी विधेयक आणलं जाणार आहे, अशी माहितीही समोर आली आहे. त्यामुळे सरकार काय निर्णय घेणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

आपल्याला काय वाटतं?

Your email address will not be published.

Don`t copy text!