सिद्धिविनायक मंदिर देणगी प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांचे मोठे आदेश!; गेल्या ५ वर्षांतील हिशोबांचे होणार सखोल ऑडिट

मुंबईतील प्रसिद्ध आणि लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या श्री सिद्धिविनायक मंदिराच्या दानपेटीतील कथित अनियमिततेबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केलेल्या गंभीर आरोपानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे थेट आदेश दिले आहेत.

राज ठाकरेंचा आरोप आणि मंदिर प्रशासनाचा दावा

मुंबईत आयोजित मनसे विद्यार्थी सेनेच्या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमात राज ठाकरे यांनी मोठा दावा केला होता. “सिद्धिविनायक मंदिराच्या दानपेटीतून दरवर्षी तब्बल १८ कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे.मंदिर प्रशासनाने सुरुवातीला हे आरोप फेटाळून लावले असले, तरी राज ठाकरेंच्या या दाव्यानंतर राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली होती.

गेल्या ५ वर्षांतील देणग्या अन् मौल्यवान वस्तूंचे होणार ‘ऑडिट’

मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर आता सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टच्या गेल्या पाच वर्षांतील आर्थिक नोंदींची सखोल चौकशी केली जाणार आहे. २०२३ ते २०२६ या कालावधीत देणगी संकलनात झालेल्या चढ-उतारांची बारीक फेरचौकशी होईल. दानपेटीतील संकलनात नेमकी अनियमितता, चोरी झाली की ही केवळ प्रशासकीय त्रुटी होती, याचा शोध घेतला जाईल. अतिरिक्त मुख्य सचिवांना या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

राजकीय घडामोडींना वेग! सदा सरवणकरांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट

या निर्णयापूर्वी सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टचे अध्यक्ष सदा सरवणकर आणि कोषाध्यक्ष पवन त्रिपाठी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन चर्चा केली होती. त्याआधी सरवणकर यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीही भेट घेतली होती.सदा सरवणकर यांनी यापूर्वी मंदिरातील कथित अनियमिततेबाबत ट्रस्टवर आधी कार्यरत असलेल्या ठाकरे गटाच्या सदस्यांवर निशाणा साधला होता. त्यामुळे राज ठाकरेंच्या या आरोपानंतर आणि मुख्यमंत्र्यांच्या चौकशीच्या आदेशानंतर राजकीय अडचणी कोणाच्या वाढणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

पुढील कारवाई अहवालानंतर!

अतिरिक्त मुख्य सचिवांचा चौकशी अहवाल समोर आल्यानंतरच या प्रकरणात कोण दोषी आहे आणि काय कायदेशीर कारवाई केली जाणार, हे स्पष्ट होईल.