न्यायालयाचा ठाकरे गटाला धक्का देत शिंदे सरकारला दिलासा

मुंबई दि १७(प्रतिनिधी)- महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई महानगर पालिकेची प्रभार रचना वाढवण्याचा घेतलेला निर्णय उच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाकडून शिंदे सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्याने ठाकरे गटाला आगामी निवडणूकीत फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत असताना मुंबई महापालिकेची वार्ड संख्या २२७ वार्ड वरुन २३६ करण्यात आली होती. मात्र,राज्यातील सत्तापरिवर्तनानंतर शिंदे फडणवीस सरकारने ती परत २२७ केली होती. या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यात आली आहे. मुंबई प्रभागरचना आणि पुनर्रचनेसंदर्भातील सुनावणी १८ जानेवारीला पूर्ण झाली होती. यावेळी न्यायालयानं मुंबई उच्च न्यायालयानं निर्णय राखून ठेवला होता. तो आज जाहिर करण्यात आला. महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई महापालिकेच्या वाढवून केलेल्या २३६ प्रभागसंख्येनुसार निवडणूक आयोगाची प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. मात्र नवीन सरकारने प्रभाग रचेनबाबतच्या निर्णयाला स्थगिती देत पुन्हा प्रभागरचना ही २२७ केली होती. एका निर्णयानं निवडणूक आयोग तसेच महापालिका प्रशासनाची सर्व मेहनत वाया गेल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. पण न्यायालयाकडुन तो दावा फेटाळून लावत शिंदे सरकारला दिलासा दिला.

राज्य निवडणूक आयोगानं आम्ही कुठल्याही अधिसूचनेला नाही, तर कायद्याला बांधील असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. राज्य सरकार जसे आदेश जारी करत त्यानुसार आम्ही काम करतो, अशी भूमिका निवडणूक आयोगानं न्यायालयात मांडली होती.