केंद्रात मंत्रीपद घेतले नाही, विधानसभेसाठी राष्ट्रवादी अजित पवार गटाने राज्यात ८० जागांची मागणी

लोकसभा निवडणुकीत राज्यात महायुतीला फारसे यश मिळाले नाही. महायुतीमधील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला केवळ एकाच जागेवर विजय मिळाला. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसला केंद्रात कॅबिनेट मंत्रीपद हवे होते.परंतु भाजप श्रेष्ठींकडून त्यांना राज्यमंत्रीपद दिले जात होते. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसने एनडीए सरकारमध्ये मंत्रीपद घेतले आहे. आता राष्ट्रवादी काँग्रेसने विधानसभा निवडणुकीची तयारी सुरु केली आहे. विधानसभेसाठी राष्ट्रवादी अजित पवार गटाने राज्यात ८० जागांची मागणी केली आहे. शक्य त्या ठिकाणी सर्वेक्षण, निवडून येण्याची क्षमता तपासून उमेदवारी किंवा जागेची घोषणा केली पाहिजे, असे राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी म्हटले आहे.

जळगाव जिल्ह्यातील ४ जागा, नंदुरबार २, धुळे २ याप्रमाणे उत्तर महाराष्ट्रात आठ जागांची अपेक्षा मंत्री अनिल पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. लोकसभेत राज्यातील विजयात भाजप, शिवसेना यांच्या बरोबरीने राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचाही सिंहाचा वाटा आहे. त्यामुळे विधानसभेत राष्ट्रवादी अजित पवार गट ८० जागा लढविण्यासाठी इच्छुक आहे. यामध्ये जळगाव जिल्ह्यातील चार जागांचा समावेश आहे. महायुतीच्या नेत्यांशी चर्चा करून यावर कमी-अधिक काय असेल तो निर्णय होईल, असे अनिल पाटील यांनी म्हटले आहे.लोकसभेनंतर येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांत काय भूमिका राहील? या प्रश्नावर बोलताना अनिल पाटील म्हणाले, की महायुतीमध्ये असताना किंवा नसताना हा विचार करण्याची आवश्यकता नाही. जे निकष आहेत ते ठरले आहेत. त्यानुसार छगन भुजबळांनी ९० जागांची मागणी मागच्या मेळाव्यात केली होती. तरी किमान ८० जागा राष्ट्रवादीने लढविल्या पाहिजेत, अशी आमची मागणी आहे.

अजित पवार गट आतापासून कामाला लागणार

विधानसभेची तयारी आतापासून करण्यात येणार आहे. शक्य त्या ठिकाणी सर्वेक्षण, निवडून येण्याची क्षमता तपासून उमेदवारी किंवा जागेची घोषणा केली पाहिजे. लोकसभा निवडणुकीत पक्षाचा प्रत्येक कार्यकर्ता महायुती उमेदवाराच्या पाठिशी खंबीरपणे उभा राहिला. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रात तालुकाध्यक्ष व सहकाऱ्यांनी उत्कृष्ट काम केले म्हणून उत्तर महाराष्ट्रात आठपैकी दोन जागा महायुतीच्या निवडून आल्या आहेत. या विजयात भाजप, शिवसेना यांच्या बरोबरीने राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचाही सिंहाचा वाटा आहे, असे सुद्धा मंत्री अनिल पाटील यांनी स्पष्ट केले.