कोणत्याही परिस्थितीत उद्या चार वाजेपर्यंत मुंबई रिकामी करा

मुंबई – मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचं आझाद मैदानावर सुरु असलेलं उपोषण चौथ्या दिवशी पोहोचलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर दाखल झालेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात आज तातडीची सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने जरांगे पाटील यांना स्पष्ट निर्देश देत काही सूचना केल्या आहेत.

हायकोर्टाने स्पष्ट आदेश देत सांगितलं की, आझाद मैदानाव्यतिरिक्त सर्व ठिकाणची आंदोलकांची गर्दी उद्या दुपारपर्यंत हटवली पाहिजे. तसेच सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत रस्ते मोकळे करावेत, अशी सक्त ताकीद देण्यात आली आहे. सीएसएमटी, मरीन ड्राईव्ह, फ्लोरा फाउंटेनसह दक्षिण मुंबईतील इतर भागांतून आंदोलकांना हटवण्याचे निर्देशही राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. मराठा आंदोलकांनी मुंबई अडवून ठेवली असल्याचा युक्तीवाद अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी न्यायालयात केला. तसेच आंदोलनाला काही अटींसह परवानगी दिली असताना संपूर्ण दक्षिण मुंबई परिसरात रास्ता रोको केला जात असल्याची माहितीही त्यांनी न्यायालयाला दिली. आझाद मैदानात केवळ पाच हजार आंदोलकांना परवानगी देण्यात आली होती. शनिवारी आणि रविवारी आंदोलनाला परवानगी देण्यात आलेली नाही, अशी माहिती महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयात दिली. तसेच आझाद मैदानावर तंबू बांधले जात आहेत. मनोज जरांगे आमरण उपोषण करत असून त्यासाठी पोलिस परवानगी देत नसतात. आमरण उपोषण करणार नसल्याचे हमीपत्र जरांगे यांनी दिले होते. हमीपत्रात जरांगे यांनी नियम पाळणार असे सांगितले, पण नियम पाळले नाहीत. आंदोलनाला फक्त ६ वाजेपर्यंतची परवानगी होती. परंतू, त्याचे उल्लंघन झाले, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. तसेच आंदोलन हाताबाहेर गेले आहे. तुम्ही मुंबई थांबवू शकत नाही, रस्ते अडवू शकत नाही मुंबईची दिनचर्या थांबवू शकत नाही, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन होईल या दृष्टीने राज्य सरकारने पावले उचलावीत. असे निर्देशही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी मंगळवारी दुपारी ३ वाजता होणार आहे. दरम्यान आम्‍हाला वानखेडे स्‍टेडियम आम्‍हाला उपलब्‍ध करुन द्‍यावे. सर्व काही सुरळीत करण्‍यासाठी करण्‍यासाठी दोन दिवसांची मुदत द्‍या, अशी मागणी आंदोलकांच्‍या वकिलांनी या वेळी केली.

लाठीचार्ज झाला तर महाराष्ट्र बंद करू, अशी धमकीही दिली जातेय?, असे सवाल करत आमरण उपोषणाची परवानगीच नियमात नाही, तर मग या आंदोलनाला परवानगीच कशी दिली?, हायकोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल केला. परवानगी मागताना तसा उल्लेख केला गेला नव्हता, महाधिवक्तांनी सांगितले.