बारामती अॅग्रो प्रकरणी उच्च न्यायालयाचा शिंदे सरकारला धक्का

पुणे दि २९(प्रतिनिधी)- राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांच्या बारामती ॲग्रो कंपनीवर शुक्रवारी प्रदूषण मंडळाने कारवाई केली आहे. या ॲग्रो कंपनीचे येत्या ७२ तासांत प्लांट बंद करा, अशी नोटीस प्रदूषण मंडळांने दिली होती. पण आता उच्च न्यायालयाने त्या निर्णयाला स्थगिती देत पवारांना दिलासा दिला आहे.

प्रदूषण मंडळाने रोहित पवार यांना ७२ तासांत ॲग्रो कंपनीचे प्लांट बंद करा अशी नोटीस रात्रीच्या दोन वाजता दिली होती. त्यामुळे रोहित पवार मोठ्या अडचणीत सापडले होते. मात्र आता याप्रकरणी हायकोर्टाकडून रोहित पवारांना दिलासा मिळाला आहे. यात संपूर्ण घटनेची वस्तुस्थिती लक्षात घेत हायकोर्टाने याप्रकरणात ६ ऑक्टोबरपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे संबंधित कंपनी आपले काम नियमित सुरू ठेवता येणार आहे. कंपनीवर कारवाई करण्यामागे विरोधकांचा हात असल्याची टीका रोहित पवार यांच्याकडून करण्यात आली आहे. यावेळी या कारवाईमागे दोन नेते असल्याच्या आरोप देखील त्यांनी केला होता. पण आता न्ययालयाच्या आदेशामुळे ६ ऑक्टोबर पर्यंत रोहित पवार यांना दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे तुर्तास ही कारवाई टळळी असली तरी सहा ऑक्टोबरच्या सुनावणीत काय होत. हेच पाहणं महत्वाचं आहे. बारामती इथला बारामती अग्रो प्लांट हा एक मोठा प्लांट आहे.  रोहित पवार हे या कारखान्याचे मालक आहेत. शेतीशी निगडीत अनेक वस्तू येथे तयार होतात. दरम्यान आजच्या आदेशामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेवरील विश्वास दृढ झाल्याचे मत रोहित पवार यांच्या कंपनीकडून व्यक्त करण्यात आले आहे.

रोहित पवार हे बारामती अॅग्रो लिमिटेडचे ​​सीईओ आहेत.तर त्यांचे वडील राजेंद्र पवार हे संचालक आहेत. पशू खाद्य हे बारामती अॅगोचं मुख्य प्रोडक्ट असून साखर उत्पादनही तिथे घेतले जाते. बारामती आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये कंपनीचे दोन कारखाने आहेत. ही कंपनी प्रामुख्याने दुग्ध व्यवसाय, पोल्ट्री फार्म आणि चिकन व्यवसायाचे काम करते. पण गेल्या काही दिवसांपासून हा कारखाना वादात सापडला आहे.