मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात शिंदे गटाच्या या मंत्र्यांना डच्चू मिळणार?

मुंबई दि १०(प्रतिनिधी)- शिंदे फडणवीस सरकारला एक वर्ष पूर्ण होत आले आहे. पण अजूनही या सरकारमध्ये एकही राज्यमंत्री नाही. पण आता न्यायालयाच्या निर्णयसनंतर मंत्रिमंडळ विस्ताराची शक्यता वाढली आहे. त्यासाठी शिंदे फडणवीस यांनी अनेक वेळा दिल्लीवारी करत अमित शहांची भेट घेतली होती. पण आता अमित शहांनी एक एकनाथ शिंदे समोर एक अट टाकल्याने शिंदेची अडचण झाली आहे. त्यामुळे शिंदे फडणवीस सरकारवरदेखील अस्थिरतेची टांगती तलवार असणार आहे.

राज्य मंत्रिमंडळ विस्ताराला हिरवा कंदील देण्यात आला आहे. पण त्याच वेळी भाजपाने एकनाथ शिंदेना समाधानकारक काम न करणाऱ्या पाच मंत्र्यांना वगळण्यास सांगितले आहे. पण मोठ्या बंडात साथ देणाऱ्या मंत्र्यांना वगळायचे कसे हा प्रश्न पडला आहे. अर्थात यावर कोणीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. पण राजकीय वर्तुळात मात्र अशी चर्चा रंगली आहे. या पाच मंत्र्यामध्ये आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, रोहयो आणि फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे आणि अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांचा समावेश आहे. हे पाचही नेते मोठी राजकीय ताकत असणारे आहेत. तसेच यांनी एकनाथ शिंदे यांना खंबीर साथ दिलेली होती. त्यामुळे त्यांना वगळण्याचे धाडस एकनाथ शिंदे दाखवण्याची शक्यता कमीच आहे. त्याचबरोबर हे नेते मंत्रीमंडळातुन वगळल्यास पुन्हा एकदा ठाकरेंकडे जाऊ शकतात. विशेष म्हणजे तानाजी सावंत वगळता चौघे तर अगोदरच्या सरकारमध्येही मंत्री होते, त्यामुळे त्यांना डावलण्याचा मोठी अवघड कामगिरी शिंदे यांच्यावर येऊन पडली आहे. दरम्यान भाजपच्या अहवालात ज्यांच्याबाबत आक्षेप घेण्यात आलेले आहेत, त्यांना मंत्रिमंडळ विस्तारावेळी वगळण्यात यावे, अशी सूचना दिल्लीतील हायकमांडनी केली आहे, त्यामुळे या मंत्र्यांना वगळावे, तर चुकीचा संदेश जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी अद्याप त्यावर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.

राज्यातील मंत्र्यांच्या कामावर भाजपची एक यंत्रणा लक्ष ठेवून आहे. त्या यंत्रणेमार्फत राज्यातील मंत्र्यांचे अहवाल भाजप हायकमांडकडे पाठविला जातो. त्या यंत्रणेकडून दिलेल्या अहवालामध्ये शिंदे गटातील पाच मंत्र्यांच्या कामाबाबत नकारात्मक उल्लेख आहे. या पाचही मंत्र्यांनी आपल्या आपल्या विभागात गैरप्रकार केल्याचा ठपका भाजपाच्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे काय निर्णय घेणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.